धाराशिव : खरीप 2022 च्या पंचनामाच्या प्रति द्या अन्यथा कारवाई अटळ. जिल्हाधिकारी डॉक्टर सचिन ओंबासे यांचा भारतीय कृषी विमा कंपनीच्या अधिकाऱ्यांना जिल्हास्तरीय समितीच्या बैठकीत सज्जड इशारा देण्यात आला.
शेतकरी नेते अनिल जगताप यांनी दाखल केलेल्या तक्रारी अर्जावरून आज 6 फेब्रुवारी 25 रोजी दुपारी बारा वाजता जिल्हास्तरीय तक्रार निवारण समितीची बैठक जिल्हाधिकारी कार्यालयात संपन्न झाली या बैठकीत खरीप 20 व 21 च्या खरीप हंगामातील न्यायालयीन प्रकरणाची सद्यस्थिती, खरीप हंगाम 22 मधील पंचनामाच्या प्रति प्रलंबित विमा भरपाई, खरीप हंगाम 23 व 24 मध्ये अपात्र केलेल्या पूर्व सूचनाबाबत जिल्हास्तरीय समितीने दहा जुलै 24 रोजी दिलेल्या आदेशाचा कारवाई अहवाल, खरीप व रब्बी 2023 व 24 मधील प्रलंबित विमा भरपाई, रब्बी हंगाम 24 25 मध्ये कांदा पिकाच्या क्षेत्र पडताळणी करणे बाबत, मृगबहार व अंबिया बहार 2024 25 मध्ये विमा क्षेत्र पडताळणी बाबत चर्चा करण्यात आली व काही आदेश देखील पारित करण्यात आले.
खरीप 2020 मधील उर्वरित 225 कोटी रकमेसाठी 24 फेब्रुवारी रोजी अंतिम सुनावणी असून खरीप 21 मधील शासन व अनिल जगताप यांनी दाखल केलेल्या 374 कोटी रकमेसाठी दहा मार्च रोजी सुनावणी आहे.
यात शासनाने खाजगी वकील नेमला असून शासकीय वकील व खाजगी वकील यांच्याकडून बाजू मांडली जात आहे.खरीप हंगाम 2022 मधील पंचनामेच्या प्रती देण्याचा मुद्दा अनिल जगताप यांनी जोरदारपणे मांडला त्यावर जिल्हाधिकारी यांनी तातडीने पंचनामाच्या प्रतिद्या अन्यथा कारवाई करण्यात येईल सज्जन इशारा कंपनीला दिला तसेच शेतकऱ्याचे उर्वरित 57 लाख रुपये देखील देण्याचे आदेश देण्यात आले.
प्रति मिळाल्या तर आणखी पाचशे कोटी रुपये शेतकऱ्यांना मिळू शकतात. प्रति नाही दिल्यास उमरग्याचे आमदार प्रवीण स्वामी हे येणाऱ्या अधिवेशनामध्ये तारांकित प्रश्न उपस्थित करून कंपनीवर कारवाई करतील अशी माहिती देखील अनिल जगताप यांनी जिल्हाधिकारी यांच्या समक्ष पिक विमा कंपनीच्या अधिकाऱ्यांना दिली.खरीप रब्बी हंगाम 2023-24 मधील जिल्हास्तरीय समितीने आदेशित केलेल्या आदेशाप्रमाणे जवळपास सात हजार शेतकऱ्यांच्या पूर्वसूचना क्षेत्रीय स्तरावर पाठवून त्याची पडताळणी करून शेतकऱ्यांना रक्कम वितरित करावा असा आदेश देखील देण्यात आला.
चालू वर्षाच्या खरीप व रब्बी हंगामातील नुकसान भरपाईचा मुद्दा देखील चर्चेला आला असता केंद्र व राज्य शासनाचा हिस्सा प्राप्त होताच ताबडतोब 270 कोटी रुपये नुकसान भरपाई शेतकऱ्यांना देत असल्याचे एचडीएफसी पिक विमा कंपनीच्या अधिकाऱ्याने देण्याचे जिल्हास्तरीय समितीला अवगत केले. रब्बी हंगाम 24 ,25 मधील कांदा पिक व मृगबहार व अमिया बहार या विमा क्षेत्राची पडताळणी करण्यात येणार असून. नुकसानीच्या कुठल्या पूर्वसूचना स आलेल्या नाहीत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना फारशी नुकसान भरपाई मिळणार नाही तसेच केवळ कांदा पिकासाठी 51 कोटी रुपयांचा हिस्सा पिक विमा कंपनीला जाणार आहे मात्र पडताळणी केल्यानंतर 40 कोटी रुपये वाचतील असेही चर्चा दरम्यान सांगण्यात आले त्यामुळे दोन्ही क्षेत्राची पडताळणी करण्यात येणार आहे.
या बैठकीसाठी जिल्हाधिकारी डॉ. सचिन ओंबासे, जिल्हा कृषी अधीक्षक श्री रविंद्र माने, तक्रारदार व शेतकरी नेते अनिल जगताप, जिल्हा परिषदेचे कृषी विकास अधिकारी , जिल्हा अग्रणी बँकेचे व्यवस्थापक, जिल्हा उप व्यवस्थापक नाबार्ड, कार्यक्रम समन्वयक कृषी विज्ञान केंद्र तुळजापूर, सर व्यवस्थापक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक धाराशिव, व्यवस्थापक युनिव्हर्सल शाम्पू पिक विमा कंपनी, क्षेत्रीय व्यवस्थापक भारतीय कृषी विमा कंपनी, व्यवस्थापक एचडीएफसी ॲग्रो जनरल इन्शुरन्स कंपनी तसेच जिल्हा कृषी अधीक्षक कार्यालयातील श्री सोनटक्के सर श्री विधाते सर इत्यादी उपस्थित होते.
