‘एक रुपयात पीक विमा योजना’ बंद – शेतकऱ्यांवर ७०० कोटींचा आर्थिक बोजा

धाराशिव (प्रतिनिधी) – राज्य शासनाने ‘एक रुपयात पीक विमा योजना’ बंद केल्यामुळे शेतकऱ्यांना आता त्यांच्या हिस्स्याचा विमा प्रीमियम दरवर्षी सुमारे ७०० कोटी रुपये भरावा लागणार आहे. विमा अभ्यासक अनिल जगताप यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे ही माहिती दिली.

2016 पासून लागू झालेल्या प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत शेतकऱ्यांचा हिस्सा अत्यल्प ठेवण्यात आला होता – खरीप हंगामासाठी २ टक्के, रब्बी हंगामासाठी १.५ टक्के आणि फळबागांसाठी ५ टक्के. 2023 मध्ये राज्य शासनाने यामध्ये सुधारणा करत ‘फक्त एक रुपयात विमा’ अशी योजना आणली. दोन वर्षं ही योजना सुरु राहिली आणि त्या कालावधीत शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळाला.

मात्र, शासनाने या योजनेत भ्रष्टाचार होत असल्याचे कारण देत ती आता बंद केली असून, येणाऱ्या खरीप हंगामापासून शेतकऱ्यांना त्यांच्या हिस्सा रकमेची पूर्ण भरपाई करावी लागणार आहे. त्यामुळे आता शेतकऱ्यांवर आर्थिक भार वाढणार असून, विमा प्रीमियमसाठी राज्यभरात एकूण ७०० कोटींहून अधिक रक्कम शेतकऱ्यांकडून वसूल केली जाणार आहे.

नवीन धोरणानुसार, शेतकऱ्यांना केवळ कापणीपासून प्रत्यक्ष काढणी दरम्यान होणाऱ्या नुकसानीसाठीच विमा भरपाई मिळणार आहे. पूर्वी स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती, अवकाळी पावसामुळे झालेले नुकसान, गारपीट, कीड-रोगराई अशा चारही टप्प्यांतील नुकसानीसाठी भरपाई दिली जात होती. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे हित लक्षात घेता ही नवी मर्यादा चिंतेची बाब असल्याचे सांगितले जात आहे.

सन 2018 ते 2024 दरम्यान खरीप व रब्बी हंगामात शेतकऱ्यांनी भरलेल्या विमा प्रीमियमचा तपशील लवकरच जाहीर केला जाणार आहे. शेतकऱ्यांच्या हक्काच्या सुरक्षिततेसाठी विमा योजना प्रभावी व पारदर्शक राहील, याची काळजी घेणे ही शासनाची जबाबदारी असल्याचे मत तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत.