पिक विमा योजनेवरील प्रश्न अनुत्तरित; शासनाच्या भूमिकेवर शंका

धाराशिव :  प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत राज्य शासन किती गंभीर आहे, याबाबत शेतकऱ्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात शंका निर्माण झाली आहे. पिक विमा ही योजना शासन राबवते की विमा कंपन्या, असा प्रश्नही आता निर्माण झाला आहे.

या योजनेच्या माहितीबाबत सामाजिक कार्यकर्ते व पिक विमा अभ्यासक अनिल जगताप यांनी महाराष्ट्र शासनाच्या कृषी आयुक्त कार्यालयाकडे काही माहिती मागवली होती. त्यांनी 30 एप्रिल 2024 रोजी केंद्र शासनाने काढलेल्या परिपत्रकाच्या अंमलबजावणीबाबत माहिती मागितली होती. या परिपत्रकात असा नियम करण्यात आला की, जर एखाद्या महसूल मंडळात 25 टक्क्यांहून अधिक शेतकऱ्यांनी नुकसानीची पूर्वसूचना दिली, तर केवळ 25 टक्केच नुकसानभरपाई दिली जाईल.

या पार्श्वभूमीवर जगताप यांनी महाराष्ट्रातील किती महसूल मंडळांमध्ये अशा पूर्वसूचना आल्या आणि शेतकऱ्यांना किती नुकसानभरपाई देण्यात आली, याची माहिती मागवली. मात्र, कृषी आयुक्त कार्यालयाने ही माहिती उपलब्ध नसल्याचे सांगत, ती थेट पिक विमा कंपनीकडून मिळवावी, असा सल्ला दिला. विशेष म्हणजे, त्यांनी विमा कंपन्यांची यादीही पत्रासोबत पाठवली.

यामुळे ही योजना प्रत्यक्षात कोण राबवते – शासन की विमा कंपन्या – याबाबत संशय वाढत आहे. याच मुद्द्यावर भाष्य करताना अनिल जगताप म्हणाले, “राज्य शासन जर खरोखर गंभीर असते, तर ही माहिती स्वतःकडे ठेवली असती. आज मात्र विमा कंपन्यांनी योजनेतून 11 हजार कोटींचा नफा मिळवलेला आहे, आणि शेतकऱ्यांना दिलासा मिळालेला नाही.”

धाराशिव जिल्ह्याचा आढावा

खरीप 2023 मध्ये धाराशिव जिल्ह्यातील 57 महसूल मंडळांपैकी 32 मंडळात 25 टक्क्यांहून अधिक शेतकऱ्यांनी नुकसानीची पूर्वसूचना दिली होती. त्यांना मिळालेली भरपाई केवळ 260 कोटी रुपये इतकी होती, तर उर्वरित 780 कोटी मिळायला हवे होते. खरीप 2024 मध्ये तर सर्व 57 मंडळांतच 25 टक्क्यांहून अधिक पूर्वसूचना आल्या असून, भरपाई फक्त 250 कोटी रुपये देण्यात आली आहे. त्यामुळे दोन वर्षांत जिल्ह्याला एकूण 1580 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे.

ही माहिती राज्य शासनाकडे उपलब्धच नाही, हे अतिशय गंभीर असून पिक विमा योजनेच्या अंमलबजावणीतील अपारदर्शकता अधोरेखित करणारी बाब असल्याचे पिक विमा याचिकारर्ते अनिल जगताप यांनी म्हटले आहे.