लोहारा (प्रतिनिधी) : धाराशिव जिल्ह्यासह मराठवाड्यात गेल्या काही दिवसांपासून पावसाने दडी मारल्याने खरीप पिके संकटात सापडली आहेत. या पार्श्वभूमीवर धाराशिवसह मराठवाड्यात दुष्काळ जाहीर करून शेतकऱ्यांना तातडीने मदत द्यावी, अशी मागणी कै. गयाबाई रावसाहेब पाटील बहुउद्देशीय सेवाभावी सामाजिक संस्थेचे अध्यक्ष शेखर पाटील यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
मुख्यमंत्री यांना जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत दिलेल्या निवेदनात शेतकऱ्यांच्या खरीप सोयाबीन, तूर, उडीद, मूग, भुईमूग, ऊस, फळबागांसह अन्य पिकांचे पावसाअभावी मोठे नुकसान झाले असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना हेक्टरी ५० हजार रुपये आर्थिक मदत थेट त्यांच्या खात्यावर जमा करावी, अशी प्रमुख मागणी करण्यात आली आहे.
मराठवाड्यासाठी मंजूर असलेले २१ टीएमसी पाणी आठही जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना तातडीने उपलब्ध करून देण्यासाठी शासनाने निर्णय घ्यावा, अशी मागणीही निवेदनात करण्यात आली आहे. तसेच ज्या गावांमध्ये विहिरी व तलाव कोरडे पडले आहेत, तेथे पिण्याच्या पाण्यासह जनावरांसाठी पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी विंधन विहिरी अधिग्रहित कराव्यात. ज्या ठिकाणी पर्याय उपलब्ध नाही, तेथे टँकरने पाणीपुरवठा करावा, अशी मागणी आहे.
चारा व रोजगाराचा प्रश्न सोडविण्याची मागणी
पावसाअभावी जनावरांसाठी चाऱ्याचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायत व पशुधन विभागाच्या माध्यमातून गावनिहाय व कुटुंबनिहाय जनावरांची नोंद करून शेतकऱ्यांना थेट चारा मदत द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. तसेच मजूर व शेतमजुरांच्या हाताला काम मिळावे यासाठी मुख्यमंत्री शेत-पाणंद रस्ते, शेततळी आणि रोजगार हमीची कामे मोठ्या प्रमाणात सुरू करावीत, असेही निवेदनात म्हटले आहे.
मार्च २०२६ मध्ये झालेल्या गारपिटीच्या नुकसानीची भरपाई अद्याप मिळाली नसलेल्या शेतकऱ्यांना ती तातडीने द्यावी. खरीप २०२६ मध्ये पीकविमा भरलेल्या शेतकऱ्यांना पीकविमा मंजूर करावा, तसेच पूर्वीच्या पीकविम्यापासून वंचित शेतकऱ्यांनाही लाभ द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. पीकविमा न भरलेल्या पात्र शेतकऱ्यांना एनडीआरएफच्या निकषानुसार मदत देण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.
विद्यार्थी, निराधारांसाठीही मागण्या
दुष्काळामुळे शेतकरी आर्थिक संकटात सापडल्याने शालेय विद्यार्थ्यांची परीक्षा फी माफ करावी तसेच मुलांनाही बसपासमध्ये सवलत किंवा मोफत पास द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. विधवा, ज्येष्ठ नागरिक व दिव्यांगांसह पात्र निराधार लाभार्थ्यांना तहसील कार्यालयाच्या माध्यमातून निवृत्तीवेतन योजना तातडीने मंजूर करून त्यांना नियमित मासिक लाभ द्यावा, अशी मागणीही निवेदनातून करण्यात आली आहे.
दुष्काळाची तीव्रता लक्षात घेऊन निवेदनातील सर्व मागण्यांचा गांभीर्याने विचार करून तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी विनंती संस्थेचे अध्यक्ष शेखर पाटील यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.
