धाराशिव : खरीप 2024 मध्ये अतिवृष्टीमुळे मोठ्या प्रमाणात शेतीचे नुकसान झाले. यानुसार राज्य शासनाने 29 जुलै 2025 रोजी लोहारा व उमरगा तालुक्यातील 19880 शेतकऱ्यांना एकूण 86 कोटी 46 लाख 34 हजार रुपयांचे अतिवृष्टी अनुदान जाहीर केले. मात्र या यादीत मुरूम महसूल मंडळाचा समावेश करण्यात आलेला नाही. या अन्यायकारक निर्णयाविरोधात सामाजिक कार्यकर्ते व शेतकरी नेते अनिल जगताप यांनी मंत्रालयात जाऊन आवर शिष्यवृत्ती सचिव व मदत पुनर्वसन विभागाच्या अधिकाऱ्यांची भेट घेत आक्रोश व्यक्त केला.
जगताप यांनी सांगितले की, “उमरगा ग्रामीण व जेवळी महसूल मंडळाच्या शेजारी असलेल्या मुरूम महसूल मंडळालाही अतिवृष्टीमुळे प्रचंड नुकसान झाले होते. मात्र ‘33 टक्क्यांपेक्षा अधिक नुकसान’ असा अहवाल शासनाकडे पोहोचला नसल्यामुळे केवळ तांत्रिक कारणास्तव मुरूमला मदतीपासून वगळले गेले. त्यामुळे जवळपास 10 हजार शेतकरी मदतीपासून वंचित राहणार असून त्यांना सुमारे 12 कोटी रुपयांचा फटका बसणार आहे.”
शासनाने SDRF व NDRF निकष पूर्ण न झाल्यासही विशेष बाब म्हणून मुरूम मंडळासाठी दर हेक्टर प्रमाणे ठराविक मदत जाहीर करावी, अशी आग्रही मागणी जगताप यांनी केली. पद नसतानाही शेतकऱ्यांसाठी तळमळीने लढा देणारे नेते म्हणून शेतकऱ्यांमध्ये त्यांचे कौतुक होत आहे.
अनिल जगताप यांची प्रतिक्रिया : “29 जुलै रोजी जाहीर झालेल्या अतिवृष्टी मदतीत मुरूम महसूल मंडळाला वगळणे हे अत्यंत दुर्दैवी आहे. शेजारच्या दोन्ही महसूल मंडळांना मदत मिळाली, पण मुरूमला नाही. आम्ही आज आवर सचिवांना भेटून विनंती केली आहे. तरीही 20 ऑगस्टपर्यंत निर्णय न झाल्यास, 22 ऑगस्टपासून धरणे आंदोलन, रस्ता रोको, मोर्चा अशा लोकशाही मार्गाने संघर्ष करून मुरूमच्या शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देऊच.”
