धाराशिव : राज्य सरकारने नुकतीच घोषित केलेली सुधारित पिक विमा योजना शेतकऱ्यांना भ्रमित करणारी व त्यांच्या डोळ्यात धुळफेक करणारी असल्याचा आरोप विमा अभ्यासक अनिल जगताप यांनी केला आहे. कृषी व पशुसंवर्धन विभागाने 24 जून 2025 रोजी यासंदर्भातील शासन निर्णय जाहीर केला आहे.
या योजनेनुसार शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई केवळ पीक कापणी प्रयोगावर आधारितच मिळणार आहे. त्यामुळे हवामानातील बदल, पूर, अवकाळी पाऊस, कीड व रोग यांसारख्या विविध टप्प्यांवर होणाऱ्या नुकसानापासून शेतकऱ्यांना भरपाई मिळणार नाही. ही योजना ‘80-110 मॉडेल’च्या आधारे एक वर्षासाठी (खरीप 2025 व रब्बी 2025-26) लागू करण्यात आली असून केंद्र शासनाचीही त्यास मान्यता मिळाली आहे.
धाराशिव जिल्ह्यासाठी आयसीआयसीआय लोम्बार्ड जनरल इन्शुरन्स कंपनीची नियुक्ती करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, यंदा प्रत्येक जिल्ह्यानुसार विमा हप्ता वेगळा असणार आहे.
धाराशिव जिल्ह्यातील सोयाबीन पिकासाठी यंदा प्रति हेक्टर संरक्षित रक्कम 58,000 रुपये इतकी ठेवण्यात आली आहे. त्यासाठी शेतकऱ्याला 2% म्हणजेच 1160 रुपये भरावे लागणार आहेत. केंद्र आणि राज्य शासन अनुक्रमे 2.7% म्हणजे प्रत्येकी 1200 रुपये भरतील. अशा प्रकारे एकूण हप्ता 3561 रुपये असेल. यापूर्वी हा हप्ता तब्बल 10,780 रुपये इतका होता.
योजनेअंतर्गत पिक विमा भरण्याची अंतिम मुदत 31 जुलै असून 1 जुलैपासून अर्ज भरता येणार आहे.
विमा अभ्यासक अनिल जगताप यांची प्रतिक्रिया:
“नवीन पिक विमा योजना ही शेतकऱ्यांचा भ्रमनिरास करणारी आहे. अल्प नुकसान भरपाई देऊन शासन स्वतःचा आर्थिक बोजा टाळत आहे. ही योजना शेतकरीविरोधी असून तिचा फारसा फायदा शेतकऱ्यांना होणार नाही,” अशी टीका त्यांनी केली आहे.
