धाराशिवमहाराष्ट्र

कृष्णा मराठवाडा सिंचन प्रकल्पाच्या सहाव्या टप्प्याची जलसंपदा मंत्र्यांकडे जगताप यांची मागणी

धाराशिव | प्रतिनिधी
मराठवाड्याच्या दुष्काळ निवारणासाठी अत्यंत महत्त्वाचा असलेल्या कृष्णा मराठवाडा सिंचन प्रकल्पाच्या टप्पा क्रमांक सहा चा प्राधान्यक्रमात समावेश करून निविदा प्रक्रिया तातडीने राबविण्यात यावी, अशी जोरदार मागणी सामाजिक कार्यकर्ते अनिल जगताप यांनी केली आहे. या मागणीसंदर्भात त्यांनी जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्याकडे निवेदन दिले.

सहावा टप्पा अजूनही दुर्लक्षित

या प्रकल्पाचे पहिले पाच टप्पे सध्या कार्यान्वित असून पाणी तुळजापूर तालुक्यातील रामदारा येथे पोहोचले आहे. मात्र, अत्यंत महत्त्वाचा असलेला सहावा टप्पा — जो तुळजापूर, लोहारा आणि उमरगा या तीन तालुक्यांना पाणीपुरवठा करणार आहे — अद्यापही प्राधान्यक्रमात नाही. निविदा प्रक्रिया तर सुरू होण्याच्या टप्प्यापर्यंतसुद्धा पोहोचलेली नाही, ही बाब धक्कादायक आहे.

सहाव्या टप्प्यातील कामामध्ये तुळजापूर तालुक्यातून लोहारा तालुक्यातील माळेगाव, पांढरी, जेवळी येथील तलावांमार्फत उमरगा तालुक्यातील तुरोरी पर्यंत पाणी पोहोचवण्याची योजना आहे. यामुळे तीन तालुक्यांतील हजारो शेतकऱ्यांना थेट सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे.

महत्त्वाच्या बाबी माहिती अधिकारातून समोर

अनिल जगताप यांनी माहिती अधिकाराद्वारे मंत्रालयातून मिळवलेली माहिती धक्कादायक आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, प्रकल्पाच्या सुरुवातीपासून खर्चामध्ये प्रचंड वाढ झाली असून प्रशासकीय प्रक्रियेत दिरंगाई, दरसूचीतील बदल, भूसंपादनाचे वाढलेले खर्च, अपुऱ्या तरतुदी व अन्य कारणांमुळे प्रकल्पाची अंमलबजावणी संथगतीने होत आहे.

प्रकल्पाचा खर्च सहा पटीने वाढला

  • 2007 मध्ये मंजुरी मिळालेल्या वेळी खर्च: ₹2382 कोटी 50 लाख

  • 2009 मध्ये प्रथम सुधारित खर्च: ₹4210 कोटी 59 लाख

  • 2022 मध्ये द्वितीय सुधारित खर्च: ₹11726 कोटी 91 लाख

या प्रकल्पासाठी सात टीएमसी पाणी प्रस्तावित असून त्याचा लाभ धाराशिव जिल्ह्यातील भूम, परंडा, वाशी, कळम, तुळजापूर, लोहारा, उमरगा तसेच बीड जिल्ह्यातील आष्टी तालुक्याला होणार आहे.
एकूण सिंचन क्षेत्र:

  • धाराशिव जिल्हा – २५,७९८ हेक्टर

  • बीड जिल्हा – ८,१४७ हेक्टर

  • एकूण – ३३,९४५ हेक्टर

प्राधान्यक्रम म्हणजे काय?

प्रत्येक आर्थिक वर्षात जलसंपदा विभाग कोणती कामे करणार हे ठरवले जाते. त्याला ‘प्राधान्यक्रम’ दिला जातो. यामध्ये समाविष्ट झालेल्या कामांची निविदा प्रक्रिया राबवून आर्थिक तरतूद केली जाते. त्यामुळे सहाव्या टप्प्याला जर प्राधान्यक्रमात समाविष्ट केले गेले, तरच त्याच्या अंमलबजावणीची प्रक्रिया सुरू होऊ शकते.

18 वर्षांत पाचच टप्पे पूर्ण – सहाव्याचे काय ?

23 ऑगस्ट 2007 रोजी प्रकल्पाला मान्यता मिळाल्यापासून आजपर्यंत तब्बल 18 वर्षे उलटून गेली आहेत, तरी केवळ पाच टप्पेच पूर्ण झालेत. सहाव्या टप्प्यासाठी अजूनही प्राधान्यक्रमाची वाट पाहावी लागत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी असून, या टप्प्याचे काम कधी सुरू होणार याची उत्सुकता वाढली आहे.

महाविकास आघाडी सरकारच्या कार्यकाळात माजी जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी टप्पा 1 ते 5 ला प्राधान्य दिले. त्याला आर्थिक तरतूदही मिळाल्याने ती कामे मार्गी लागली. सध्याच्या सरकारकडून सहाव्या टप्प्यालाही तशीच वागणूक मिळावी, अशी बळीराजाची अपेक्षा आहे.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!