धाराशिव : राज्य शासनाने गेल्या सहा महिन्यापासून घेतलेल्या शेतकरी विरोधी धोरणात्मक निर्णयामुळे राज्यातला बळीराजा अडचणीत सापडला असून भविष्यात आर्थिक कोंडी होण्याची चिन्ह निर्माण झाली आहेत असे मत शेती अभ्यासक अनिल जगताप यांनी व्यक्त करून ही शेतकरी विरोधी मालिका थांबवा अन्यथा बळीराजाला सोबत घेऊन रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलन करण्याशिवाय पर्याय उरणार नाही असा इशारा दिला आहे.
राज्य शासनाच्या निर्णयाचा शेतकऱ्यावर घातक परिणाम….
30 एप्रिल 2024 रोजी पिक विमा नुकसान भरपाई बाबत अन्यायकारक परिपत्रक काढून शेतकऱ्यावर अन्याय केला आहे शंभर रुपयाच्या नुकसानी फक्त 25 रुपये भरपाई मिळणार आहे या अजब निर्णयामुळे एकट्या धाराशिव जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांची तब्बल सोळाशे पन्नास कोटींचं नुकसान झालं आहे राज्यभरात शेतकरी या परिपत्रकामुळे संतप्त झाले आहेत.
*एक रुपयात पिक विमा योजना बंद संरक्षणाचे कवच हिसकावले..*
पूर्वीची अतिशय उपयुक्त अशी एक रुपया पिक विमा योजना बंद करण्यात आली आहे. ही योजना चालू होती तेव्हा गेल्या खरीप हंगामात राज्यातील एक कोटी 65 लाख शेतकऱ्यांनी पिक विमा उतरवला होता चालू हंगामात ही संख्या 80 ते 90 लाखावर येण्याची शक्यता आहे. तसेच बळीराजाला स्वतःच्या विमा हिस्सापोटी 700 कोटी रुपये अधिकची रक्कम आता मोजावी लागणार आहे. ऐन पेरणीच्या हंगामात हा हार्दिक फटका बळीराजाला बसणार आहे.
अतिवृष्टी अवेळी पावसाची मदत यात कपात *हेक्टर* मर्यादाही कमी केली.
राज्य शासनाने एक मे 2025 रोजी घेतलेल्या निर्णयामुळे आता यापुढे अतिवृष्टी अवकाळी पावसाची मदत देताना जिरायत क्षेत्रासाठी केवळ आठ हजार पाचशे प्रति हेक्टर मदत देण्यात येणार असून मदत देण्याची हेक्टर मर्यादा आता केवळ दोन हेक्टर करण्यात आलेली आहे. अतिवृष्टीची मदत देखील वेळेवर मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांना आर्थिक बोजा सहन करावा
लागत आहे.
शेतकरी विरोधी अस्ववेदनशील धोरणाचा मारा सुरू.
कर्जमाफीच्या घोषणा… अंमलबजावणी नाही. कांदा अनुदान ,भावांतर योजना.. शासनाकडे पैसे थकीत. दूध अनुदान प्रोत्साहन अनुदान नामोठ्या प्रमाणावर असलेली देय रक्कम अधिक अद्यापही बळीराजाच्या पदरात नाही. खते बियाणे कीटकनाशके यांचे दर अनियंत्रित स्वरूपात आहे तसेच निर्यात बंदी किमान भाव खरेदी बंद परिणामी बाजारात शेतमालाला कवडीमोल दर. कांद्याची निर्यात बंदी सुरूच..
गेल्या वर्षभरात आर्थिक परिस्थितीला कंटाळून धाराशिव जिल्ह्यातील 174 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. ज्या व्यवसायावरती 72 टक्के लोकसंख्या अवलंबून आहे त्या शेती व्यवसायाला अधिक अधिक प्रोत्साहन व आर्थिक लाभ न देता शेतकरी शेतकऱ्यांची घरची पी कशी होईल या दृष्टिकोनातून शासन निर्णय घेत असल्याने आता राज्य शासनाच्या विरोधात रस्त्यावर उतरून संघर्ष करावा लागेल असे अनिल जगताप यांनी प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे.
