धाराशिव : प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेतील 80-110 मॉडेलनुसार पीक विमा कंपन्याकडून राज्य शासनाला 1313 कोटी 26 लाख रुपये परत मिळणे प्रलंबित असून ती रक्कम त्वरित वसूल करावी, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते अनिल जगताप यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे ईमेलद्वारे निवेदन पाठवून केली आहे.
राज्य शासनाने सन 2020-21 पासून बीड पॅटर्न म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या 80-110 मॉडेलचा अवलंब केला. या मॉडेलनुसार, विमा कंपनीला जर शेतकऱ्यांना भरपाई 100 कोटींच्या आत द्यावी लागली, तर 20% रक्कम कंपनीला नफा म्हणून ठेवण्याची मुभा असते आणि उर्वरित 5% परत शासनाला द्यावी लागते. परंतु नुकसान भरपाई 110% पेक्षा जास्त झाल्यास ती अधिकची रक्कम शासन देतं.
अनिल जगताप यांनी कृषी आयुक्त, पुणे यांच्याकडे माहितीच्या आधारे दिलेल्या निवेदनात स्पष्ट केलं की, सन 2020-21 ते रब्बी 2023-24 या कालावधीत राज्य शासनाला एकूण 3403 कोटी 52 लाख रुपयांचा परतावा अपेक्षित होता. त्यातील 2090 कोटी 26 लाख रुपये राज्य शासनाला प्राप्त झाले असून, उर्वरित 1313 कोटी 26 लाख रुपये अजूनही विमा कंपन्यांकडून मिळालेले नाहीत.
त्याचप्रमाणे, राज्य शासनाकडून 110 टक्क्यांपेक्षा अधिक नुकसान भरपाई म्हणून विमा कंपन्यांना एकूण 2405 कोटी 89 लाख रुपये देणे अपेक्षित होते, त्यातील 2158 कोटी वितरित झाले असून, केवळ 247 कोटी रुपये अद्याप देणे बाकी आहेत.
अनिल जगताप म्हणाले की, “विमा कंपन्या शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई देताना हात आखडता घेतात, मात्र राज्य शासनाकडून भरलेली आणि थकलेली मोठ्या प्रमाणात रक्कम अजूनही त्यांच्या कडे अडकून आहे. ही रक्कम त्वरित वसूल करून शासनाने शेतकऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करावे.”
