खरीप 2022 च्या पंचनामेच्या प्रती देण्यास विमा कंपनीचा नकार ; उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार याचिकाकर्ते अनिल जगताप यांची माहिती

धाराशिव : खरीप 2022 मधील पंचनामेच्या प्रती न देण्याची विमा कंपनीची भूमिका तर कंपनीविरुद्ध लवकरच उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याची अनिल जगताप यांची भूमिका कालच्या तक्रार निवारण समितीची बैठक विविध मुद्द्याने गाजली.

जिल्हा तक्रार निवारण समितीची बैठक काल जिल्हाधिकारी डॉ. सचिन ओंबासे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली सदरील बैठकीत खरीप पिक विमा 22 व 23 मधील सद्यस्थिती बाबत चर्चा झाली सुरुवातीला श्री जगताप यांनी 2022 मधील राज्य तक्रार निवारण समितीने दिलेल्या आदेशाप्रमाणे पंचनामेच्या प्रती उपलब्ध करून दिला नसल्याचा मुद्दा काढला त्यावर कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी अशी तरतूद नसल्याचे सांगितले मात्र राज्य तक्रार निवारण समितीचा आदेश सगळ्यांना बंधनकारक असल्याचे श्री जगताप यांनी निदर्शनाला आणून दिले तरीही पंचनामाच्या प्रती न देण्याची कंपनीने भूमिका घेतली त्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांनी कृषी आयुक्त यांच्याकडे कंपनीविरुद्ध तक्रार दाखल करण्याचे आदेश कृषी विभागाला दिले तर जगताप यांनी याविरुद्ध उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याची तयारी सुरू केली आहे.

काल कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी खरीप 2022 मधील माहिती देताना एकूण दोन लाख 73 हजार 540 शेतकऱ्यांना पैसे द्यावयाचे होते ती रक्कम 282 कोटी इतकी असल्याचे सांगितले त्यापैकी दोन लाख 59 हजार पाचशे सात शेतकऱ्यांना 223 कोटी 86 लाख रुपये वाटप केल्याचे सांगितले तर दहा हजार 946 शेतकऱ्याची 7 कोटी 30 लाख रक्कम प्रोसेस मध्ये असल्याचे सांगितले गेल्या वर्षी 1000 पेक्षा कमी रक्कम मिळालेल्या 53 हजार 23 शेतकरी यापैकी आता केवळ 1917 शेतकरी राहिले असून त्यांना अंदाजे नऊ लाख रुपये वाटप करण्याचे राहिले असल्याचे सांगितले. 50 कोटी रुपये शासनाकडून उपलब्ध होताच सहा महसूल मंडळात वाटप करण्यात येतील असे सांगितले.

खरीप 2023 च्या संदर्भात माहिती देताना एचडीएफसी विमा कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की एकूण विमा भरलेल्या सोयाबीन उत्पादक पाच लाख साठ हजार 352 शेतकऱ्यांपैकी पाच लाख 53 हजार 87 शेतकऱ्यांना विमा रकमेचे वाटप झाले असून अद्याप 7265 शेतकरी विमा वाटप करावयाचे शिल्लक आहेत आत्तापर्यंत 252 कोटी रुपये वाटप केले असल्याचेही त्यांनी सांगितले यातील सी एस सी रिव्हर्ट 72 शेतकरी बँक तपशील पडताळणी झाली न झालेले शेतकरी संख्या १७५२ कागदपत्र पडताळणीसाठी प्रलंबित कंपनी स्तरावर 755 अपात्र करण्यात आलेले अर्ज 4686 अशी एकूण 7265 शेतकरी विमा वाटप करण्याचे अद्याप शिल्लक असल्याचे सांगितले. दोन्हीही विमा कंपनीच्या अधिकाऱ्यांना एक आठवड्यात तातडीने शेतकऱ्यांना विमा रक्कम द्यावी असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी आदेशित केले. चालू वर्षाच्या पिक विमा रकमेसाठी ही जिल्हा तक्रार निवारण समितीची ही ऐतिहासिक अशी सहावी बैठक होती यापूर्वी केवळ एक ते दोन बैठका घेतल्या जात होत्या मात्र अगदी शेवटच्या शेतकऱ्यांना पैसे मिळावेत या उद्देशाने आतापर्यंत सहा बैठका संपन्न झाल्या आहेत.

सदरील बैठकीसाठी याचिका करते अनिल जगताप ,जिल्हा कृषी अधीक्षक श्री रविंद्र माने, कृषी विभागातील कर्मचारी श्री सोनटक्के, श्री विधाते, बजाज अलायन्स पिक विमा कंपनीचे जिल्हा व राज्यस्तरावरील अधिकारी भारतीय कृषी विमा कंपनीचे जिल्हा व राज्यस्तरावरील अधिकारी एचडीएफसी विमा कंपनीचे जिल्हा व राज्यस्तरावरील अधिकारी उपस्थित होते.