याचिकेवर तातडीने राज्यस्तरीय तक्रार निवारण समितीची बैठक घ्यावी – याचिकाकर्ते अनिल जगताप

धाराशिव : खरीप 2020 मधील विलंब रकमेसाठी अर्थात 195 कोटी रुपयासाठी दाखल केलेली केलेल्या व्याज मागणी याचिकेवर तातडीने राज्यस्तरीय तक्रार निवारण समितीची बैठक घ्यावी अशी मागणी याचिका करते अनिल जगताप यांनी अप्पर मुख्य सचिव तथा अध्यक्ष राज्य तक्रार निवारण समिती यांच्याकडे ई-मेल निवेदनाद्वारे केली आहे.

खरीप 2020 मध्ये धाराशिव जिल्ह्यातील 9 लाख 48 हजार 990 अर्जदार शेतकऱ्यांनी पिक विमा भरला होता त्यावर्षीअतिवृष्टी, सततच्या पावसाने नुकसान होऊनही बजाज अलायन्स पिक विमा कंपनीने शेतकऱ्यांनी 72 तासात पूर्व सूचना दिली नाही हा तांत्रिक मुद्दा काढून धाराशिव जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना केवळ 56 कोटी वाटप केले होते.

या विरुद्ध धाराशिव जिल्ह्यातील शेतकरी ,लोकप्रतिनिधी यांनी सुरुवातीला उच्च न्यायालय व नंतर सर्वोच्च न्यायालय त याचिका दाखल केली दोन्ही न्यायालयाने शेतकऱ्यांच्या बाजूने निकाल देत प्रती हेक्टर 18000 याप्रमाणे एकूण 544 कोटी रुपये देण्याचा आदेश दिला. नंतर त्याप्रमाणे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे जिल्हाधिकारी यांच्या निगराणीखाली धाराशिव जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना रकमेचे वाटप होत आहे.

मात्र शेतकऱ्यांच्या न्याय हक्काची 544 कोटी रुपये रक्कम असताना देखील पिक विमा कंपनीने ती जाणून बुजून शेतकऱ्यांना दिली नाही. पिक विमा शासन निर्णय 29 जून 2020 मधील पिक विमा परिपत्रकानुसार कंपनीची भूमिका व जबाबदारी अंतर्गत 25 क मधील मुद्दा क्रमांक 21 अंतर्गत जर पिक विमा कंपनीने नुकसान भरपाई रक्कम शेतकऱ्यांना सर्व बाबींची पूर्तता झाल्यानंतर दोन आठवड्याच्या आत नाही दिल्यास विमा कंपनी 12 टक्के दराने विलन शुल्का सहित नुकसान भरपाई शेतकऱ्यांना द्यावी अशी तरतूद आहे त्यानुसार अनिल जगताप यांनी 22 डिसेंबर 2023 रोजी याचिका दाखल केली आहे . सदरील याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेऊन 195 कोटी व्याज धाराशिव जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना द्यावे अशी मागणी केली.

खरीप 2020 मधील मूळ रकमेवर उच्च न्यायालयात एक व दोन फेब्रुवारी रोजी अंतिम सुनावणी.

जिल्हाधिकारी यांनी सुरू केलेल्या खरीप 2020 च्या महसुली कारवाईला उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे मात्र ती स्थगिती देताना न्यायालयाने 150 कोटी रुपये भरून घेतले होते व 12 कोटी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे भरण्याचे आदेश दिले होते त्यानुसार कंपनीने पैसे भरले आहेत. 544 कोटी पैकी 376 कोटी वाटप झाले असून 168 कोटी रकमेसाठी न्यायालयाने आदेश काढून एक व दोन फेब्रुवारी रोजी उच्च न्यायालय छत्रपती संभाजीनगर येथे सुनावणी ठेवली आहे. पिक विमा कंपनीचे 75 कोटी न्यायालयात आजही जमा आहेत.

22 डिसेंबर 23 रोजी दाखल केलेल्या व्याज मागणी याचिकेवर तातडीने राज्यस्तरीय बैठक लावावी अशी मागणी अप्पर मुख्य सचिव तथा अध्यक्ष राज्य तक्रार निवारण समिती यांच्याकडे केली आहे. तसेच 168 कोटी रुपये मूळ रकमेसाठी उच्च न्यायालयात एक व दोन फेब्रुवारी रोजी होणाऱ्या सुनावणीसाठी शासनाने प्रतिज्ञापत्र सादर करावे अशी मागणी देखील त्यांच्याकडे केली आहे.

अनिल जगताप याचिका करते व्याज मागणी खरीप 2020