पत्रकारांच्या रेल्वे सवलतीचा प्रश्न आठ दिवसांत निकाली काढू – रेल्वेमंत्री रावसाहेब दानवे यांचे आश्वासन

दिल्ली (प्रतिनिधी) : मागील दोन वर्षांपासून राज्य आणि देशातील अधिस्वीकृतीधारक असलेल्या पत्रकारांची रेल्वेमध्ये मिळणारी अर्धा टक्के सवलत काहीही कारण नसताना रेल्वे विभागाने बंद केली. ही बंद केलेली सवलत तातडीने सुरू करावी, यासाठी ‘व्हॉइस ऑफ मीडिया’चे राष्ट्रीय शिष्टमंडळाने केंद्रीय राज्य रेल्वेमंत्री रावसाहेब दानवे यांची भेट घेतली. दानवे यांनी या प्रश्नासंदर्भात येत्या आठ दिवसांत निर्णय घेऊ, अशी माहिती केंद्रीय शिष्टमंडळाला दिली.

कोविडच्या काळामध्ये रेल्वेने अनेक प्रवासी सवलती बंद केल्या. महाराष्ट्र राज्यामधील साडेतीन हजार आणि देशामधील अडीच लाखांवून अधिक पत्रकार अधिस्वीकृती धारक आहेत. ते अधिस्वीकृती असणाऱ्या पत्रकारांच्या अर्धेतिकीट योजनेचे लाभधारक आहेत. त्यांनाही याचा फटका बसला, त्यांची सवलत बंद करण्यात आली. घरापासून दूर जाऊन रिपोर्टिंग करणे, शहरांमधल्या असलेल्या पत्रकारांना आपल्या आई-वडिलांना भेटण्यासाठी गावी जाणे, मुलांच्या शिक्षणा संदर्भामध्ये भेटी घेण्यासाठी ये- जा करणे, आजारासंदर्भामध्ये प्रवास करणे, या सगळ्या प्रवासाच्या मूलभूत गरजा सोडवण्यासाठी अधिस्वीकृतीधारक पत्रकार यांना रेल्वेचा मोठा आधार होता. रेल्वे विभागाच्या माध्यमातून असलेली सवलत पत्रकारांना खूप मदत करणारी होती. पण अचानकच ही सवलत बंद करून टाकण्यात आली. याचा फटका सर्व पत्रकारांना बसला. ‘व्हॉइस ऑफ मीडिया’ च्या माध्यमातून अधिस्वीकृती असणाऱ्या पत्रकारांची रेल्वे प्रवास सवलत तातडीने सुरू करावी, अशी मागणी राज्यातल्या त्या त्या रेल्वे विभाग प्रमुखांकडे करण्यात आली होती, पण रेल्वे विभागाच्या ‘बाबूवर्गाने’ या मागणीला दाद दिली नाही. अनेक वेगवेगळी कारणे ही सवलत सुरू करण्याबाबत सांगण्यात आली.

शेवटी ‘व्हॉइस ऑफ मीडिया’च्या केंद्रीय शिष्टमंडळाने रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांची भेट घेतली. त्यांना पूर्णतः विषय समजून सांगितला. त्यांनीही हा विषय गंभीर असल्याचे मान्य केले. येत्या आठ दिवसांमध्ये रेल्वे विभागाच्या प्रमुख अधिकाऱ्यांची मीटिंग बोलून हा विषय मार्गी लावू, असे आश्वासन दानवे यांनी याप्रसंगी दिले. या शिष्टमंडळामध्ये ‘व्हॉइस ऑफ मीडिया’चे संस्थापक तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप काळे, राष्ट्रीय सरचिटणीस चंद्रमोहन पुप्पाला, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष धर्मेंद्र जोरे, राष्ट्रीय संचालक तथा आरोग्य विभाग सेलचे प्रमुख भिमेश मुतुला यांचा समावेश होता. यावेळी शिष्टमंडळाशी बोलताना दानवे म्हणाले, काही अडचणी आहेत, रेल्वेचा आर्थिक ताळमेळ जरा बरोबर नाही. त्यामुळे पत्रकारांसह अनेक रेल्वेच्या प्रवासी सवलती योजना सध्या बंद आहेत. बाकी योजनां बद्दल मी आपल्याला बोलत नाही, पण पत्रकारांसंदर्भातली योजना कशी सुरू करता येईल यासाठी मी अधिकाऱ्यांची मीटिंग लावणार आहे आणि लवकरच ही योजना आम्ही सुरू करू.

आंदोलन करण्यासाठी भाग पाडू नका : संदीप काळे

रेल्वेप्रवासी, रेल्वे प्रशासन आणि सरकार यामध्ये कायमच दुवा म्हणून महत्त्वाची भूमिका पत्रकारांनी बजावलेली आहे. सर्वात मोठा उत्पन्नाचा स्रोत्र म्हणून ज्या रेल्वेकडे बघितले जाते, त्या रेल्वेला सरळ रुळावर धावण्यासाठी पत्रकारांनी नेहमी पुढाकारच घेतला आहे. देशामध्ये पत्रकारांची परिस्थिती अत्यंत वाईट आहे. पंचवीस हजारांच्या आतमध्ये पगार असणाऱ्या पत्रकारांची संख्या ऐंशी टक्के आहे. रेल्वे सवलतीसारखा मार्ग जेमतेम परिस्थिती असणाऱ्या पत्रकारांच्या आयुष्याला आधार देणारा मार्ग होता. तोही सरकारने बंद केला. आम्ही भिक मागत नाही हक्क मागतो, नव्याने काही सुरू करा असे आम्ही म्हणत नाही तर जुनी योजना, जी बंद केली ती सुरू करा, अशी मागणी आम्ही करतो. आधी रेल्वे प्रशासन, आणि आता सरकार यांच्या आम्ही वारंवार हे निदर्शनास आणून दिले की हा प्रकार अत्यंत गंभीर आहे. याची काळजी घ्या. पण रेल्वे प्रशासन याकडे सातत्याने दुर्लक्ष करीत आहे. आता केंद्रीय राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांच्या माध्यमातून सरकारने योग्य ती भूमिका घ्यावी, अन्यथा लेखणी चालवणाऱ्या पत्रकारांना आंदोलनाचे हत्यार उपसावे लागेल, असा इशारा ‘व्हॉइस ऑफ मीडिया’चे संस्थापक तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप काळे यांनी सरकारला दिला आहे.