मत्स्यव्यवसायास चालना देण्यासाठी…शासन तत्पर…!

रायगड-अलिबाग : राज्यातील भूजलाशयीन क्षेत्रामध्ये मत्स्यव्यवसायास चालना देण्यासाठी मत्स्यशेतकरी, मत्स्यसंवर्धक व मत्स्यकास्तकारांना उत्तम प्रतीचे मत्स्यबीज, कोळंबी बीजाचा पुरवठा होणे आवश्यक आहे. यासाठी राज्यात एकूण 32 मत्स्यबीज उत्पादन केंद्र, 32 मत्स्यबीज संवर्धन केंद्र, 02 कोळंबी बीज उत्पादन केंद्र व 01 कोळंबी बीज संवर्धन केंद्र याप्रमाणे 67 केंद्रांची स्थापना करण्यात आली आहे. ही मत्स्यबीज केंद्रे जीर्ण अवस्थेत असल्यामुळे त्यांच्या दुरुस्तीवरील खर्च, आस्थापना खर्च, दैनंदिन खर्च इ.मुळे बरीच केंद्रे तोट्यात चालत असल्यामुळे शासन निर्णयान्वये एकूण 6 केंद्रे 10 वर्षाकरिता भाडेपट्टीने देण्यास मान्यता देण्यात आली होती. तसेच शासन निर्णयान्वये यापूर्वी भाडेपट्टीने देण्यात आलेली 6 व आणखी 14 अशी एकूण 20 शासकीय मत्स्यबीज, कोळंबी बीज उत्पादन व संवर्धन केंद्र 15 वर्षाकरिता भाडेपट्टीने देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
तथापि दि.18 जानेवारी 2014 च्या शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार ठेकेदाराने केलेली गुंतवणूक व उत्पादन केंद्रातून निर्मित झालेले मत्स्यबीज याचा आढावा घेवून पुढील 5 वर्षाची मुदतवाढ देण्याच्या कार्यवाहीमुळे साशंकता निर्माण झाल्याने गुंतवणूक करण्यासाठी ठेकेदार इच्छुक नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. याच त्रुटींमुळे काही मत्स्यबीज केंद्राच्या ठेकेदारांनी मुदतपूर्व ठेका सोडल्याचे तर काही मत्स्यबीज केंद्राच्या ठेकेदारांनी अटी शर्तीची पूर्तता न केल्यामुळे त्यांचे ठेके रद्द करावे लागले आहेत. यामुळे मत्स्यबीज केंद्र भाडेपट्टीने घेण्याबाबत प्रतिसाद कमी असल्याचे निदर्शनास आले आहे. तसेच शासन निर्णयानुसार सद्य:स्थितीत भाडेपट्टीने दिलेल्या व त्यापूर्वीच्या शासन निर्णयानुसार भाडेपट्टीने देण्यात आलेल्या मत्स्यबीज केंद्राकरिता देखील स्थापित क्षमतेपर्यंत जाण्याकरिता 5 वर्षाची मुदत देण्यात आली आहे. त्यामुळे भाडेपट्टीने असलेल्या केंद्राचा अपेक्षित विकास व मत्स्यबीज उत्पादन केंद्रांमधून अपेक्षित मत्स्यबीज उत्पादन होत नसल्याने ही अट काढून टाकणे आवश्यक आहे, अशी शासनाची खात्री झाली आहे.
मत्स्यव्यवसायासाठी असलेल्या मत्स्यबीज केंद्रांवर मत्स्यव्यवसायाशी निगडित अन्य बाबींच्या अनुमतीसोबतच ज्या प्रजनन केंद्रामध्ये कार्यवाही करायची आहे, त्याकरिता नेमक्या कोणत्या माशांचे प्रजनन करावे, याकरिता अनुमती घ्यावी लागणे, हे अनुज्ञेय आहे, ही क्लिष्टता सुध्दा व्यवसाय सुलभता (ease of doing business) च्या अंतर्गत दूर करणे आवश्यक आहे, असे शासनाचे धोरण आहे.
या पार्श्वभूमीवर आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करुन राज्यातील शासकीय मत्स्यबीज उत्पादन व संवर्धन केंद्रांच्या उत्पादनात वाढ होण्याकरिता राज्यातील मत्स्यबीज केंद्रांचा खाजगी विकासकांच्या माध्यमातून विकास होण्याकरिता आयुक्त मत्स्यव्यवसाय कार्यालयाने शासनास सादर केलेल्या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने दि.18 जानेवारी 2014 च्या शासन निर्णयामधील अटी शर्तीमध्ये सुधारणा करण्याचा शासनाने दि.16 डिसेंबर 2022 च्या निर्णय घेतला.
त्यानुसार दि.18 जानेवारी 2014 रोजीचा शासन निर्णय अधिक्रमित करून राज्यातील सद्य: स्थितीत भाडेपट्टीने असलेल्या व महाराष्ट्र मत्स्योद्योग विकास महामंडळास हस्तांतरित केलेल्या केंद्रांचा विकास खाजगी विकासकांतर्फे करण्याकरिता सुधारित धोरण निर्गमित करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. या मत्स्यबीज उत्पादन व संवर्धन केंद्रांचा विकास खाजगी विकासकांतर्फे करण्याकरिता ई-निविदा पद्धतीचा अवलंब करण्यात येईल. या निविदेतर्फे राबविण्यात येणाऱ्या प्रक्रियेच्या अटी शर्ती पुढीलप्रमाणे आहेत.

अर्जदाराची पात्रता :- वैयक्तिक अर्जदाराचे वय 18 ते 65 वर्ष या वयोगटातील असणे आवश्यक आहे, अर्जदार हे वैयक्तिक लाभार्थी, प्रकल्पग्रस्त मच्छिमार सहकारी संस्था/संघ/मच्छिमार, स्वयंसहाय्यता गट/ संयुक्त दायित्व गट / मत्स्यउत्पादक शेतकरी संस्था / कंपनी इ. असू शकतील, ते मत्स्यव्यवसाय विभागाचे थकबाकीदार नसावेत, मत्स्यव्यवसायाशी संबंधित 03 वर्ष अनुभव असणे आवश्यक, निविदाधारक /अर्जदाराची मागील तीन वर्षांची आर्थिक उलाढाल ही मत्स्यबीज उत्पादन/संवर्धन केंद्रांच्या न्युनतम ठेका रक्कमेच्या किमान 10 पट असली पाहिजे.
या शासन निर्णयाद्वारे भाडेपट्टीने देण्याबाबत मान्य केलेले केंद्र हे 15 वर्षांकरीता भाडेपट्टीने देण्यात येतील. तथापि, केंद्र भाडेपट्टीने दिल्यानंतर ठेकेदाराने प्रथम 6 महिन्यांत केलेली गुंतवणूक व प्रथम दोन वर्षात घेतलेले मत्स्यबीज/मत्स्यबोटुकली उत्पादन याचा आढावा घेऊन केंद्रास मुदतवाढ देण्यात येईल. जास्तीत जास्त भाडेपट्टीचा एकूण कालावधी हा 15 वर्षांपेक्षा अधिक राहणार नाही.
संबंधित ठेकेदाराने निविदेत नमूद स्थापित क्षमतेचा निर्माण प्रकल्प प्रारूप विहित कालमर्यादेत सादर करावा व निविदेनुसार मत्स्यबीज/कोळंबी उत्पादन क्षमता स्थापित करावी. निविदेत नमूद किमान उत्पादन क्षमता एक वर्षात निर्माण करुन दुसऱ्या वर्षापासून त्या क्षमतेनुसार उत्पादन घेणे अनिवार्य असेल. त्यानंतर त्याच प्रकारचे किमान उत्पादन दरवर्षी घेणे बंधनकारक राहील. नैसर्गिक आपत्ती किंवा इतर कारणास्तव एखाद्या वर्षी कमी उत्पादन झाल्यास पुढील वर्षी ती तूट भरून काढणे ठेकेदारास बंधनकारक राहील. भाडेपट्टीधारकाने निविदेनुसार स्थापित क्षमतेएवढे वार्षिक मत्स्यबीज उत्पादन दुसऱ्या वर्षात न घेतल्यास केंद्राचा ठेका मुदतपूर्व रद्द करण्याचे अधिकार राज्यस्तरीय समितीस राहतील.
मत्स्य/कोळंबी बीज उत्पादन व संवर्धन केंद्रांचा भाडेपट्टी कालावधी समाप्तीनंतर भाडेपट्टीधारकाने उभारलेल्या चल/ अचल मुलभूत सुविधांची मालकी मत्स्यव्यवसाय विभागाची राहील. तसेच शासनामार्फत उभारण्यात आलेल्या मुलभूत सुविधा या चांगल्या व कार्यान्वित स्थितीत मत्स्यव्यवसाय विभागाकडे हस्तांतरीत करणे बंधनकारक राहील. भाडेपट्टीधारकाने चल/ अचल मुलभूत सुविधांवर केलेली गुंतवणूक ही बँकेद्वारे केली असेल तर त्याचा बोजा शासनाच्या उत्पादन / संवर्धन केंद्रांच्या जागेवर ठेवता येणार नाही, असे केल्यास संबंधित भाडेपट्टीधारकाचा करार रद्द करण्यात येईल व कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनांसारख्या शासकीय (केंद्रीय व राज्यस्तरीय) योजनांमधून मत्स्यबीज उत्पादन व संवर्धन केंद्रांच्या उपलब्ध जागेमध्ये भाडेपट्टीधारकास प्रकल्प उभारण्यास अनुमती राहील. केंद्र-भाडेपट्टी कराराच्या कालावधीत शासकीय अनुदानाच्या योजनांचा कालावधी बसत असल्यास विकासक शासकीय योजनेमधून अर्ज करु शकेल व या जागेचा वापर करण्यास त्यास अनुमती असेल. मात्र केंद्र करार कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर योजनेमधून निर्माण संपूर्ण प्रकल्प हा विभागाच्या मालकीचा होईल.

अर्जदारास शासकीय योजनांची पात्रता असल्यास निवडीमध्ये प्राधान्य असेल-
अपेक्षित क्षमतेच्या मत्स्यजिरे/ मत्स्यबोटुकली उत्पादनासाठी आवश्यक क्षेत्रफळाव्यतिरिक्त क्षेत्र:-
अ) मत्स्यव्यवसायास पूरक अन्य व्यवसाय, उदा.:- शोभिवंत मत्स्यप्रजनन व विक्री केंद्र, मत्स्यालय, प्रशिक्षण केंद्र, मूल्यवर्धित पदार्थ निर्मिती व विक्री केंद्र, RAS, Bioflloc. मत्स्यखाद्य कारखाना इत्यादी बाबींसाठी वापरता येऊ शकेल.
ब) जी केंद्रे निसर्गाच्या सानिध्यात तसेच पर्यटनदृष्ट्या महत्त्वाच्या ठिकाणी आहेत तेथे अॅक्वाटुरिझम, फिशपार्क, फिश फूड स्टॉल सारख्या बाबी अनुज्ञेय असतील.
क) केंद्रांच्या जमिनीपासून अधिकतम महसूल मत्स्यव्यवसाय विकासासाठी उपलब्ध होण्यासाठी संबंधित जागेचा वाणिज्यिक (Commercial) वापर शक्य होत असेल, तर ती जागा भाडेपट्टीने देण्याकरीता केंद्राच्या विकासासाठीच्याच निविदेत समाविष्ठ केली जाईल अथवा केंद्रनिहाय स्वतंत्र निविदा काढण्यात येतील.
वरील अ,ब व क पर्यायानुसार जागेची उपलब्धता व क्षमता लक्षात घेवून त्यास राज्यस्तरीय समितीद्वारे निर्णय घेण्यात येईल. मत्स्य/कोळंबी बीज उत्पादन व संवर्धन केंद्र भाडेपट्टीने घेतल्यानंतर हे केंद्र अन्य कोणास उपठेक्याने दिले तर त्याचा भाडेपट्टी करार मुदतपूर्व रद्द करुन संबंधित भाडेपट्टीधारकास 3 वर्षाकरिता काळ्या यादीत टाकण्यात येईल.
मत्स्य/कोळंबी बीज उत्पादन व संवर्धन केंद्र भाडेपट्टीने चालविण्यास देण्याच्या निविदा प्रक्रियेमध्ये निविदाधारक यांनी काही अडथळा निर्माण केल्यास अथवा निविदेच्या भाडेपट्टी करारपत्राच्या अटी व शर्तीचे भंग केल्यास भाडेपट्टीधारक यांना देण्यात आलेला मत्स्यबीज केंद्राचा ठेका मुदतपूर्व रद्द करण्यात येईल व संबंधितांस 3 वर्षाकरिता काळ्या यादीत टाकले जाईल. याबाबत संबंधित सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय यांनी केंद्र ठेका कालावधीमध्ये ठेकेदार शासनाच्या अटी शर्तींप्रमाणे केंद्र कार्यान्वीत करीत नसल्यास तसा अहवाल प्रादेशिक उपआयुक्त मत्स्यव्यवसाय यांचेमार्फत संबंधित राज्यस्तरीय समितीच्या सदस्य सचिव यांच्याकडे सादर करणे बंधनकारक राहील.

करारनामा कार्यवाही:- केंद्र भाडेपट्टीने दिल्याच्या आदेशाच्या दिनांकापासून भाडेपट्टीधारकांनी शासनाने निर्गमित केलेल्या करारपत्र नमुन्यानुसार संबंधित प्रादेशिक उपआयुक्त मत्स्यव्यवसाय व सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय यांच्यासमवेत 30 दिवसांच्या आत करारनामा करण्याची कार्यवाही करणे अनिवार्य राहील, हस्तांतरणाची जबाबदारी संबंधित सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय यांची राहील. करारनामा प्रारूप शासनातर्फे दिला जाईल.

ठेका रक्कम व महसूलाबाबत कार्यवाही :- मत्स्य/कोळंबी बीज उत्पादन व संवर्धन केंद्र भाडेपट्टीने देण्यासाठी केंद्राचे क्षेत्रफळ, केंद्रावरील शासकीय गुंतवणूक, जमीनीचे बाजारमूल्य या बाबींच्या अनुषंगाने राज्यस्तरीय समितीमार्फत न्यूनतम ठेका रक्कम निर्धारीत करण्यात येईल. निर्धारीत ठेका रक्कमेमध्ये प्रति वर्ष 5% वाढ करण्यात येईल. चालू वर्षाचा भाडेपट्टी कालावधी पूर्ण होण्याच्या 30 दिवस आधी पुढील वर्षाची भाडेपट्टी रक्कम भरणा करणे अनिवार्य राहील. प्रथम वर्षाची भाडेपट्टी रक्कम भरणा केल्यानंतर पुढील वर्षाची भाडेपट्टी रक्कम विहीत मुदतीत भरणा न केल्यास संबंधित सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय यांनी भाडेपट्टी रक्कम भरणा कालावधी संपल्यानंतर संबंधित भाडेपट्टीधारकास थकीत रक्कम भरणा करण्यासाठी नोटीस देण्याची कार्यवाही करावी. नोटीस देऊनही सदर भाडेपट्टीधारकाने भाडेपट्टी रक्कम भरणा न केल्यास याबाबतचा अहवाल प्रादेशिक उपआयुक्त मत्स्यव्यवसाय यांच्यामार्फत राज्यस्तरीय समितीस सादर करावा व याबाबत राज्यस्तरीय समितीमध्ये पुढील 15 दिवसांत निर्णय घेण्यात यावा. केंद्राची वार्षिक भाड्याइतकी रक्कम सुरक्षा अनामत रक्कम म्हणून पहिल्या वर्षाची ठेका रक्कम भरणा करते वेळीच जमा करणे आवश्यक राहील.

भाडेपट्टीने देण्यात आलेल्या केंद्रांबाबत वाद उद्भवल्यास अवलंबावयाची कार्यपद्धती :- शासकीय मत्स्यबीज केंद्र भाडेपट्टीने देण्याच्या प्रक्रियेत किंवा भाडेपट्टीने दिल्यानंतर भाडेपट्टी कालावधीत उद्भवणाऱ्या वादांसंदर्भात दाद मागण्याकरीता संबंधितांस संधी उपलब्ध राहील. याबाबत राज्यस्तरीय समितीने घेतलेल्या निर्णयावर दाद मागण्याकरीता प्रधान सचिव हे प्रथम अपिलीय प्राधिकारी तर मा.मंत्री मत्स्यव्यवसाय हे पुर्नविलोकन प्राधिकारी राहतील. मात्र अपिल/पुर्नरिक्षण अर्जावर एकदा घेतलेला निर्णय अंतिम राहील. अपिलार्थी यांच्यासाठी अपिल दाखल करण्याचा कालावधी हा 30 दिवसांचा राहील. तसेच याबाबतचे पुर्नरिक्षण / पुर्नविलोकन करावयाचे झाल्यास यासाठीचा कालावधी हा 30 दिवसांचा राहील.

राज्यस्तरीय समिती कार्यकक्षा:-  मत्स्यबीज केंद्र भाडेपट्टीने देण्याबाबत निविदा तयार करणे, त्याचे स्वरुप ठरविणे, अटी शर्ती निश्चित करणे, निविदाधारकाची गुणवत्ता ठरविणे, तांत्रिक बाबी तपासणे, भाडेपट्टीधारक निश्चित करणे, भाडेपट्टी कालावधीमध्ये केंद्रामध्ये आवश्यक बाबींकरीता मान्यता देणे, मुदतवाढ देणे, अटी शर्तींचा भंग केल्यास ठेका रद्द करणे या बाबींकरीता आयुक्त मत्स्यव्यवसाय, महाराष्ट्र राज्य-अध्यक्ष, उपसचिव (मत्स्य), कृषी व पदुम विभाग- सदस्य, सहआयुक्त मत्स्यव्यवसाय (भूजल) – सदस्य, सहआयुक्त मत्स्यव्यवसाय (निपास) – सदस्य, सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय (प्रशासन), मुंबई- सदस्य, सहाय्यक संचालक (वित्त), मत्स्यव्यवसाय विभाग, मुंबई- सदस्य, संबंधित प्रादेशिक उपआयुक्त मत्स्यव्यवसाय- सदस्य, सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय (मत्स्यबीज)-सदस्य सचिव, या राज्यस्तरीय समितीस अधिकार राहतील.
हा शासन निर्णय लागू होण्यापूर्वी ज्या ठेकेदारांस पूर्वीच्या शासन निर्णयान्वये शासकीय मत्स्यबीज उत्पादन केंद्र भाडेपट्टीने देण्यात आले आहेत, अशा केंद्रांच्या भाडेपट्टी स्थितीमध्ये बदल होणार नाही. या मत्स्यबीज उत्पादन केंद्रांचा ठेका कालावधी संपुष्टात आल्यानंतर संबंधित केंद्र सुधारीत धोरणान्वये ठेक्याने देण्याकरीता उपलब्ध होईल, असे उप सचिव श्रीनिवास शास्त्री यांनी कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभागाने दि.16 डिसेंबर 2022 रोजी जारी केलेल्या शासन निर्णय क्र. मत्स्यवि-2021/प्र.क्र.29/पदुम 13 या शासन निर्णयान्वये कळविले आहे.
तरी जिल्ह्यातील संबंधित इच्छुक लाभार्थ्यांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हाधिकारी डॉ.महेंद्र कल्याणकर यांनी केले आहे. तर अधिक माहितीसाठी सहाय्यक आयुक्त, मत्स्यव्यवसाय यांचे कार्यालय, सिध्दी अपार्टमेंट, तिसरा मजला, डॉ.जगदाळे हॉस्पिटलच्या शेजारी, ता.अलिबाग, जि.रायगड, दूरध्वनी क्रमांक 02141-295221 येथे संपर्क साधावा, असे आवाहन सहाय्यक आयुक्त, संजय पाटील यांनी केले आहे.

मनोज शिवाजी सानप
जिल्हा माहिती अधिकारी,
रायगड-अलिबाग