भूकंपग्रस्तांच्या प्रश्नांबाबत राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शिष्टमंडळाने केलेल्या पाठपुराव्याला यश

उस्मानाबाद : लोहारा व उमरगा तालुक्यातील भूकंपग्रस्तांना येणाऱ्या अडचणीसंदर्भात राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शिष्टमंडळाने मागील अनेक महिन्यांपासून पाठपुरावा केला होता. अखेर या पाठपुराव्याला यश मिळाले असून यामुळे भूकंपग्रस्तांना भागातील नागरिकांना दिलासा मिळाला आहे.
लोहारा व उमरगा तालुक्यातील भूकंपग्रस्त लाभार्थ्यांना घरांचे हस्तांतरण करणेसाठी परवानगी मिळावी तसेच मूळ लाभार्थ्याचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या वारसास भूकंपग्रस्त प्रमाणपत्र देण्यात यावे अशी मागणी भूकंपग्रस्त भागातील शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकारी कौस्तुभ दिवेगावकर यांच्याकडे करुन राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शिष्टमंडळाने त्यांची भेट घेतली होती. या शिष्टमंडळाने म्हणले होते की, १९९३ साली उस्मानाबाद व लातूर जिल्ह्यात महाप्रलयंकारी भूकंप झाला होता.

त्यानंतर लोहारा व उमरगा तालुक्यातील अ व ब वर्गवारी असलेल्या गावांना महाराष्ट्र शासन व स्वयंसेवी संस्था यांच्या वतीने घरे बांधून दिली होती. यामध्ये प्रामुख्याने उमरगा तालुक्यातील अ वर्गवारीचे १० गावे व ब वर्गवारीमध्ये ९ गावे तसेच लोहारा तालुक्यामध्ये अ वर्गवारीमध्ये १६ तर ब वर्गवारीमध्ये ३ गावे असे उमरगा व लोहारा तालुक्यात एकूण ३८ गावे आहेत. या भूकंपामुळे एकूण २५१७० घरे बाधित झाली होती. त्यापैकी उमरगा व लोहारा तालुक्यातील भूकंपामुळे बाधित गावांची अ, ब व क वर्गवारी करण्यात आली.

उमरगा व लोहारा तालुक्यातील अ व ब वर्गवारीतील एकूण २०४६० घरांचे वाटप करण्यात आले. सदर घरासंदर्भात हस्तांतरण वाटणी करण्यास प्रतिबंध असल्याने अनेक अडचणी येत आहेत. अशा बांधून दिलेल्या घरांची विक्री करण्यासाठी शासनाने कोणताही शासन निर्णय निर्गमित केलेला नाही. त्यामुळे उमरगा व लोहारा तालुक्यातील भूकंपग्रस्त लाभार्थ्यांना वारसा हक्क मंजूर करणे तसेच हस्तांतरण, वाटणीपत्र, बक्षीसपत्र, दानपत्र व गहाणखत विषयक हस्तांतरण संदर्भात लातूर जिल्हाधिकारी कार्यालयाने दि. १ ऑक्टोबर २०१७ रोजी आदेश काढून लातूर जिल्ह्यातील भूकंपग्रस्त गावांचा प्रश्न मार्गी लावला आहे.

लातूर जिल्हाधिकारी कार्यालयाचा आदेश निघून जवळपास चार वर्षे पूर्ण होत आहेत. त्यामुळे आपणही आपल्या स्तरावर लातूर जिल्हाधिकारी यांनी काढलेल्या आदेशाप्रमाणे उस्मानाबाद जिल्ह्यासाठी आदेश काढून उमरगा व लोहारा तालुक्यातील अ व ब वर्गवारीतील ३८ गावातील भूकंपग्रस्त लाभार्थ्यांना घराचे हस्तांतरण करण्यासाठी आवश्यक ती परवानगी देण्यासंदर्भात तसेच घरांची खरेदी विक्री करण्यासंदर्भात आदेश निर्गमित करावे तसेच मूळ लाभार्थ्याचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या वारसास भूकंपग्रस्त प्रमाणपत्र देण्यात यावे अशी मागणी या शिष्टमंडळाने तत्कालीन जिल्हाधिकारी कौस्तुभ दिवेगावकर यांच्याकडे केली होती. त्यावेळी जिल्हाधिकारी कौस्तुभ दिवेगावकर म्हणाले होते की, हा विषय खूप महत्त्वाचा आहे. मी स्वतः विभागीय आयुक्त यांच्याशी बोलून व लातूर जिल्हाधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधून त्यांच्याकडील माहिती प्राप्त करून हा विषय तात्काळ मार्गी लावू असे आश्वासन दिले होते.

त्यानंतर या शिष्टमंडळाने तत्कालीन भूकंप पुनर्वसन राज्यमंत्री संजय बनसोडे यांची मंत्रालयात जाऊन अनेक वेळा भेट घेतली. त्यांच्यापुढे ही भूकंपग्रस्तांच्या अडचणी मांडल्या. त्यानंतर उस्मानाबाद जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सभागृहात राज्यमंत्री संजय बनसोडे यांच्या उपस्थितीत उमरगा आणि लोहारा तालुक्यातील भूकंपग्रस्त लाभार्थ्यांना त्यांच्या हक्क देण्याबाबत आढावा बैठक घेण्यात आली होती. यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष सुरेश बिराजदार, तालुकाध्यक्ष सुनील साळुंके, भूकंपग्रस्त कृती समितीचे अध्यक्ष अमर बिराजदार यांनी लोहारा व उमरगा तालुक्यातील भूकंपग्रस्तांवर सध्या कशा पद्धतीने अन्याय होत आहे. याबद्दल सविस्तर मांडणी केली. यावेळी लातूर जिल्ह्यातील भूकंपग्रस्तांना तेथील जिल्हाधिकारी कार्यालयाने निर्णय घेऊन न्याय दिला असताना त्याच धर्तीवर उस्मानाबाद जिल्ह्यातील भूकंपग्रस्तांबद्दल निर्णय का घेतला जात नाही असा प्रश्न उपस्थित केला होता.
दोन्ही तालुक्यातील भूकंपग्रस्तांच्या अडचणी सोडविण्यासाठी मागील अनेक दिवसांपासून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष सुरेश बिराजदार, लोहारा तालुकाध्यक्ष सुनील साळुंके, भूकंपग्रस्त कृती समितीचे अध्यक्ष अमर बिराजदार यांनी प्रशासन स्तरावर पाठपुरावा केला होता. अखेर त्यांच्या या पाठपुराव्याला यश मिळाले असून भूकंपग्रस्तांना बांधून दिलेल्या पुनर्वसित घरांचे वारसा हक्काने हस्तांतरण, भूकंपग्रस्त लाभार्थी मृत्यू पावल्यानंतर त्या लाभार्थ्यांच्या कायदेशीर वारसाच्या नावे वारसा हक्क नोंद करणे, घर खरेदी, विक्री, गहाणखत, बक्षीसपत्र, करण्याचे अधिकार मूळ मालकास किंवा त्यांच्या वारसास देण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून काढण्यात आले आहेत. त्यामुळे लातूर जिल्ह्यातील भूकंपग्रस्तांना २०१७ मध्ये निघालेल्या आदेशामुळे जो न्याय मिळाला होता तो न्याय अखेर २०२२ च्या अखेरीस लोहारा व उमरगा तालुक्यातील भूकंपग्रस्तांना मिळाला आहे. यामुळे दोन्ही तालुक्यातील भूकंपग्रस्तांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

🔴 उमरगा व लोहारा तालुक्यातील भूकंपग्रस्तांना अनेक अडचणी येत होत्या. यासाठी पाठपुरावा केला होता. अखेर याबाबतचा आदेश निघाला आहे.
सुरेश बिराजदार,जिल्हाध्यक्ष
राष्ट्रवादी काँग्रेस,उस्मानाबाद

🔴 उमरगा लोहारा तालुक्यातील नव उद्योजकांना, महिला उद्योजकांना शासनाच्या अनेक योजना असूनसुद्धा त्याचा लाभ घेता येत नव्हता. तसेच घर खरेदी विक्री संदर्भात तक्रारी मोठ्या प्रमाणात होत्या. त्या सोडवण्याच्या दृष्टीने महत्वपूर्ण निर्णय झाला आहे. आणखीन कबाल्याचा विषय प्रलंबित आहे. तोसुद्धा येणाऱ्या काळात नक्की सोडवू.
सुनिल साळुंके,
तालुकाध्यक्ष,राष्ट्रवादी काँग्रेस, लोहारा

 

🔴 भुकंपग्रस्तांच्या प्रश्नांसाठी लढा चालू आहे. आत्ता त्यात थोडासा न्याय मिळाला आहे. उर्वरित प्रश्नांवर लढा कायम राहील.
अमर बिराजदार
अध्यक्ष – भूकंपग्रस्त कृती समिती