पिक विमा परिपत्रकाविरोधातील 25 मार्चचा रस्ता रोको आंदोलन रद्द; उच्च न्यायालयात याचिका दाखल होणार

रो हाऊस विकणे आहे
वृंदावन रेसिडेंसी , बस स्टँड क्र 2 च्या बाजूला ,यशोदा मल्टिप्लेक्स समोर,अंबाजोगाई रोड,लातूर येथील ३ बी एच के सर्व सोई सुविधानी युक्त रो हाऊस क्र. १३ विकणे आहे.
प्लॉट एरिया -८८.२८ चौ.मी., कारपेट एरिया -८८.२८ चौ.मी.
संपर्क – डॉ गिराम , ९४२२९३५१९३,७६ ३५०१ ३५०१ .

धाराशिव : केंद्र शासनाच्या 30 एप्रिल 2024 रोजी काढलेल्या पिक विमा परिपत्रकामुळे धाराशिव जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात आर्थिक फटका बसला आहे. या परिपत्रकानुसार शेतकऱ्यांना केवळ 25% विमा नुकसानभरपाई मिळणार असल्याने शेतकरी वर्गात तीव्र नाराजी आहे.

या विरोधात 25 मार्च रोजी नारंगवाडी चौक, तालुका उमरगा येथे रस्ता रोको आंदोलन आयोजित करण्यात आले होते. मात्र, हे आंदोलन रद्द करण्यात आले असून, आता याच परिपत्रकाविरोधात चार दिवसांत संभाजीनगर उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली जाणार आहे, अशी माहिती पिक विमा अभ्यासक अनिल जगताप यांनी दिली.

15,000 कोटींचे नुकसान

खरीप 2023 आणि खरीप 2024 मध्ये या परिपत्रकामुळे धाराशिव जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे सुमारे 1,500 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. प्रतिहेक्टर केवळ 6,200 रुपये विमा भरपाई मिळणार असल्याने शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होत आहे.

यापूर्वीही धाराशिव, तुळजापूर आणि उमरगा येथे शांततामय आंदोलन करण्यात आले होते. तसेच, 4 जुलै 2024 रोजी राज्य तक्रार निवारण याचिका दाखल करण्यात आली होती. मात्र, राज्य सरकारने हा केंद्राचा विषय असल्याचे सांगून जबाबदारी झटकली.

न्यायालयीन लढाई अंतिम

विधानसभेच्या अधिवेशनात कृषी मंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी मार्च अखेरपर्यंत खरीप 2024 चा विमा वाटप करण्याची घोषणा केली. मात्र, या घोषणेमुळे परिपत्रक रद्द होईल याची शाश्वती नाही. त्यामुळे न्यायालयातच अंतिम लढाई लढावी लागणार असल्याचे अनिल जगताप यांनी सांगितले.

शेतकऱ्यांना योग्य नुकसानभरपाई मिळावी म्हणून उच्च न्यायालयात तातडीने याचिका दाखल करून परिपत्रकाला स्थगिती देण्याची मागणी केली जाणार आहे. न्यायालयाने दिलासा दिल्यासच शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत मिळू शकेल, असे जगताप यांनी स्पष्ट केले.