धाराशिव : जिल्ह्याच्या खरीप 2022 संदर्भात 80 – 110 चे सूत्र लागू झाल्याने नुकसान भरपाईची रक्कम आत्ता राज्य शासनाला द्यावी लागणार. रक्कम देण्यास राज्यस्तरीय बैठकीत कृषी सचिवांची संमती सामाजिक कार्यकर्ते अनिल जगताप यांची माहिती.
खरीप 22 मधील नुकसान भरपाई संदर्भात व पंचनामेच्या प्रती संदर्भात 17 फेब्रुवारी रोजी मंत्रालयात बैठक झाली. या बैठकीत नुकसान भरपाई व पंचनामेच्या प्रतीचा मुद्दा समोर आल्यानंतर पंचनामाच्या प्रति व नुकसान भरपाई कंपनीने द्यावी असे आदेश सुरुवातीला झाले मात्र भारतीय कृषी विमा कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी नुकसानीची रक्कम 110% च्या पुढे जात असल्याने सदरील नुकसान भरपाई राज्य शासनाचे द्यावी लागेल असे निदर्शनास आणून दिल्यानंतर प्रधान कृषी सचिव श्री विकास रस्तोगी यांनी पंचनामाच्या प्रति व त्यानंतर होणारी नुकसान भरपाई ची आकडेमोड करून तसा प्रस्ताव विमा कंपनीने तातडीने कृषी विभागाला द्यावा जेणेकरून राज्य शासनाकडे अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मागणी करून शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देता येईल असे सूचित केले व तसे आदेश केले.
काय आहे 80 — 110 चे सूत्र.
सदरील सूत्रानुसार पिक विमा कंपनीला देय असलेल्या रकमेपेक्षा नुकसान भरपाईची रक्कम 110% पेक्षा जास्त होत असेल तर ती देण्याची जबाबदारी राज्य शासनाची आहे.
उदाहरणार्थ.–पिक विमा कंपनीला एखाद्या जिल्ह्याची विमा हप्त्या पोटी ची देय रक्कम 100 कोटी रुपये असेल आणि नुकसान भरपाईची रक्कम 75 कोटी रुपये असेल तर आणखी 20 कोटी रुपये कंपनीला स्वतःकडे ठेवून पाच कोटी रुपये राज्य शासनाकडे परत द्यावे लागतात तसेच एखाद्या जिल्ह्याची पिक विमा हप्त्यापोटीची पीक विमा कंपनीला देय रक्कम 100 कोटी रुपये असून नुकसान भरपाईची रक्कम 115 कोटी रुपये असल्यास 110 कोटी रुपये विमा कंपनी देते व उर्वरित पाच कोटी रुपये राज्य शासनाला द्यावे लागतात हे सूत्र आहे.
खरीप 2022 ची धाराशिव जिल्ह्याची भारतीय कृषी विमा कंपनीला विमा हप्ता पोटी द्यावयाची रक्कम 506 कोटी पाच लाख 86 हजार इतकी होती. ते धाराशिव जिल्ह्यातील पाच लाख 19 हजार 462 इतक्या शेतकऱ्यांसाठी होती. मात्र भारतीय कृषी विमा कंपनीने आत्तापर्यंत 634 कोटी 85 लाख 88 हजार रुपये नुकसान भरपाई वितरित केलेली आहे. याचाच अर्थ पिक विमा नुकसान भरपाई देण्याची विमा कंपनीची जबाबदारी 557 कोटी रुपये इतकीच होती. त्यानुसार आत्ता जर पंचनाम्याच्या प्रति आणि त्यानुसार आकडेमोड करून होणारी नुकसान भरपाईची रक्कम ही राज्य शासनाला द्यावी लागणार आहे. पंचनामेच्या प्रती दिल्यानंतर आणखी साधारणपणे 500 कोटी रुपये पेक्षा जास्त रकमेची वाढ होणार आहे.
उमरग्याचे आमदार श्री प्रवीण स्वामी यांची मंत्रालयातील पहिलीच बैठक होती त्यांनी मुद्देसूद मांडणी करून शेतकऱ्यांना रक्कम द्यावी व पंचनामेच्या प्रती द्याव्या अशी मागणी केली. पहिल्याच बैठकीत शेतकऱ्यांच्या बाजूने निर्णय झाल्याने ते कमालीचे सकारात्मक दिसून आले.
पंचनामेच्या प्रती व पिक विमा नुकसान भरपाई संदर्भात माझ्या याचिकेवरून 20 महिन्यापूर्वीच निर्णय झाला आहे मात्र त्याची अंमलबजावणी होत नाही केंद्रात राज्यात एकाच पक्षाची सत्ता आहे तसेच भारतीय कृषी विमा ही केंद्र सरकारच्या अधिपत्याखाली काम करणारी विमा कंपनी आहे तरीही राज्यस्तरीय तक्रार निवारण समितीच्या आदेशाची अंमलबजावणी होत नाही त्यामुळे पुन्हा पुन्हा शेतकऱ्यांना अपील दाखल करावे लागत आहे. 17 फेब्रुवारी च्या बैठकीची एक महिन्याच्या अंमलबजावणी नाही झाल्यास सर्वांच्या विरुद्ध उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून गुन्हे नोंद करण्यास भाग पाडून शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळवून देणारच.
अनिल जगताप सामाजिक कार्यकर्ते.
error: Content is protected !!
