एक रुपयात पीक विमा योजना बंद; राज्य शासनाचा निर्णय ?

धाराशिव : प्रधानमंत्री पिक विमा योजना राज्यात सन 2016 पासून झाली. त्यानंतर राज्य शासनाने एक रुपयात पीक विमा योजना बंद करण्याचा निर्णय घेतला असून, याबाबत कृषी आयुक्तांना 26 मार्च रोजी पत्राद्वारे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत. ही योजना सन 2023 पासून राबवली जात होती आणि दोन वर्षेच चालली. मात्र, गैरव्यवहार आणि आर्थिक तूट असल्याचे कारण देत राज्य शासनाने ही योजना गुंडाळण्याचा निर्णय घेतला आहे.

बैठकीत घेतला निर्णय

20 मार्च रोजी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. त्यानंतर कृषी विभागाने कृषी आयुक्तांना नव्या पीक विमा योजनेबाबत निर्देश दिले. नव्या योजनेत केवळ पीक कापणी प्रयोगाच्या आधारे नुकसानभरपाई दिली जाणार असून, प्रतिकूल हवामान घटकांमुळे होणारे नुकसान, हंगामातील प्रतिकूल परिस्थितीतील नुकसान, काढणी पश्चात नुकसान, आणि स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती यांचा समावेश नसेल. यामुळे शेतकऱ्यांना पूर्वीपेक्षा कमी संरक्षण मिळणार आहे.

शेतकऱ्यांचा तोटा आणि विमा कंपन्यांचा फायदा

प्रधानमंत्री पीक विमा योजना 2016 पासून राज्यात राबवली जात आहे. 2016 ते 2024 या काळात राज्य शासनाने विविध विमा कंपन्यांना 43,201 कोटी रुपये दिले, तर शेतकऱ्यांना पीक नुकसानभरपाई म्हणून केवळ 32,658 कोटी रुपये मिळाले. त्यामुळे आठ वर्षांत विमा कंपन्यांनी 10,543 कोटी रुपयांचा नफा मिळवला आहे.

शेतकऱ्यांकडून विमा कंपन्यांच्या कार्यपद्धतीबाबत मोठ्या प्रमाणात तक्रारी होत्या. योजनेसाठी राज्य शासनाने 80-110 मॉडेल स्वीकारले असून, त्यातही विमा कंपन्यांचा मोठा फायदा झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. इतर राज्यांमध्येही वेगवेगळ्या पद्धतीने पीक विमा योजना राबवली जात आहे. उदाहरणार्थ, गुजरात राज्य या योजनेतून बाहेर पडले आहे, तर ओडिशामध्ये ही योजना केवळ दोन हेक्टरपर्यंत मर्यादित आहे. आंध्र प्रदेशमध्ये 100% पीक पाहणी करून विमा संरक्षण दिले जाते, तर राजस्थानमध्ये नैसर्गिक आपत्तीवर विमा मिळत नाही. महाराष्ट्राने स्वीकारलेला 80-110 बीड पॅटर्न मध्य प्रदेश, कर्नाटकमध्ये देखील स्वीकारला आहे, तर राजस्थानमध्ये 60-130 मॉडेल राबवले जात आहे.

          शेतकऱ्यांची आर्थिक कोंडी

योजना बंद करण्याचा निर्णय ऐन पेरणी हंगामात घेतल्याने शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक फटका बसू शकतो. त्यामुळे एक रुपयात पीक विमा योजना बंद करण्याऐवजी तिच्यात सुधारणा कराव्यात, गैरव्यवहार करणाऱ्यांवर कारवाई करावी, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. योजना बंद झाल्यास ती केवळ निवडणूक डोळ्यांसमोर ठेवून आणली गेली होती, असा समज होण्याची शक्यता आहे.

अनिल जगताप, पीक विमा अभ्यासक