मुंबई येथे आज खरीप २०२३ पीक नुकसान- भरपाई संदर्भात बैठक संपन्न

धाराशिव : खरीप 2023 च्या संदर्भात 30 एप्रिल 2024 च्या केंद्र शासनाचे परिपत्रक रद्द करण्यासंदर्भात राज्यस्तरीय तक्रार निवारण समिती कोणताही निर्णय नाही केंद्रानेच निर्णय घेण्याविषयी भेटून बैठक बोलवणार प्रधान सचिव श्रीमती व्ही राधा यांनी सांगितले असल्याची माहीती विमा आभ्यासक अनिल जगताप यांनी दिली आहे.

          राज्यात न निर्णय झाल्याने राज्यातील शेतकऱ्याची ससेहोलपट सुरू. बळीराजाची घोर निराशा. केंद्र शासनाने 30 एप्रिल 2024 रोजी एक जुलमी परिपत्रक काढून 75 टक्के शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई पासूनवंचित ठेवण्याचा घाट घातला आहे या परिपत्रकामुळे धाराशिव जिल्ह्यातील पाच लाख 19 हजार शेतकऱ्याचे प्रतिहेक्टर 20000 रुपये नुकसान होत असून पूर्व सूचना दिलेल्या जवळपास एक लाख 60000 शेतकऱ्यांना एक रुपयाही मिळाला नाही ताराशिव जिल्ह्यातील 57 पैकी केवळ 25 महसूल मंडळांना नुकसान भरपाई मिळाली असून 32 महसूल मंडळी मदतीपासून वंचित आहेत. या विरुद्ध आमदार कैलास पाटील व विमा अभ्यासात अनिल जगताप यांनी राज्यस्तरीय तक्रार निवारण समितीकडे याचिका दाखल केल्यानंतर त्या अनुषंगाने आज 4 जुलै रोजी मंत्रालय मुंबई येथे राज्य तक्रार निवारण समितीची बैठक झाली.

बैठकीत काहीतरी ठोस निर्णय होईल याकडे राज्यातील सर्व शेतकरी बांधव डोळे लावून होते मात्र चर्चे शिवाय काहीही ठोस निर्णय झाला नाही वी राधा प्रधान सचिव कृषी यांनी यासंदर्भात केंद्रातील अधिकाऱ्यासोबत पावसाळी अधिवेशन संपल्यानंतर बैठक लावून योग्य तो निर्णय घेतला जाईल असे सांगितले आहे. राज्य तक्रार निवारण समिती आमदार कैलास पाटील व अनिल जगताप यांनी 26 जून 2023 च्या परिपत्रकानुसारच पीक नुकसान भरपाई द्यावी याविषयी आग्रह धरला व शेतकऱ्याचे नुकसान टाळावे असेही सांगितले मात्र याबाबतीत कुठलाही ठोस निर्णय झाला नाही.

सदरील बैठकीसाठी आमदार कैलास दादा पाटील आमदार राणा जगजितसिंह पाटील, आमदार ज्ञानराज चौगुले विमा अभ्यासक अनिल जगताप, प्रधान सचिव कृषी वी राधा, आवर सचिव कृषी श्रीमती नीता शिंदे कृषी आयुक्त कार्यालयातील मुख्य संख्या की अधिकारी श्री आवटे सर जिल्हा कृषी अधीक्षक श्री रवींद्र माने एचडीएफसी पिक विमा कंपनीचे अधिकारी उपस्थित होते.

 राज्यातील शेतकऱ्याचे हित पाहता 30 एप्रिल 2024 चे केंद्राचे परिपत्रक राज्य तक्रार निवारण समितीने रद्द करायला पाहिजे होते मात्र राज्य शासनाने शेतकऱ्याची ही न जोपासता निर्णय केंद्रावरती ढकलला हे अत्यंत दुर्दैवी आहे परिपत्रक रद्द होईपर्यंत आमचा लढा सुरूच राहील
आमदार कैलास पाटील व विमा अभ्यास अनिल जगताप.