पीक विमा खरीप 2022 बाबत याचिकाकर्ते अनिल जगताप मांडलेले तिन्ही मुद्दे राज्यस्तरीय तक्रार निवारण समितीने मान्य केले

मुंबई : खरीप 2022 बाबत शेतकरी आणि जगताप यांनी दाखल केलेल्या राज्यस्तरीय तक्रार निवारण समितीचा निकाल आज मंत्रालय मुंबई येथे जाहीर झाला असून अपील करणारे अनिल जगताप यांनी मांडलेले तिन्ही मुद्दे राज्यस्तरीय तक्रार निवारण समितीने मान्य करून जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देणे बाबत कंपनीला आदेशित केले आहे.

याबाबत सविस्तर वृत्त असे की धाराशिव जिल्ह्यात खरीप 2022 मध्ये पिकाची खूप मोठ्या प्रमाणात नुकसान होऊनही पीक विमा कंपनीने केंद्रीय परिपत्रकाचा आधार घेत धाराशिव जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना केवळ पन्नास टक्केच रक्कम वाटप केली गेली होती. नुकसानीची रक्कम कशी ठरवली गेली याबाबत मागणी करून ही शेतकऱ्यांना पंचनामाच्या प्रति उपलब्ध करून दिल्या जात नव्हत्या तसेच धाराशिव जिल्ह्यातील एक लाख 39 हजार 487 अर्जदार शेतकऱ्यांच्या पूर्व सूचना बाद केल्या होत्या त्यामुळे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात फटका बसला होता.

यासंदर्भात धाराशिव जिल्ह्यातील शेतकरी अनिल जगताप यांनी सुरुवातीला जिल्हास्तरीय समिती व नंतर विभाग स्तरीय समितीकडे अनिल जगताप व श्री आमदार कैलास घाडगे पाटिल यांनी अपील केल्यानंतर जिल्हास्तरीय व विभाग स्तरीय समितीने शेतकऱ्याच्या बाजूने निकाल देत उर्वरित पन्नास टक्के रक्कम तातडीने द्यावी तसेच पंचनामाच्या प्रति एक महिन्यात उपलब्ध करून द्याव्यात व बाद केलेल्या पूर्वस्वच्छनाचे फेर सर्वेक्षण करावे असा आदेश दिला होता.

मात्र जिल्हास्तरीय व विभाग स्त्रीय समितीचे आदेश पीक विमा कंपनी मान्य करत नव्हते म्हणून श्री अनिल जगताप यांनी राज्यस्तरीय तक्रार निवारण समितीकडे अपील दाखल केले होते त्यानुसार सुरुवातीला 10 ऑगस्ट रोजी राज्यस्तरीय तांत्रिक समितीची बैठक झाली व 18 ऑगस्ट रोजी निकाल देताना अनिल जगताप यांच्या बाजूने राज्यस्तरीय तांत्रिक समितीने निकाल दिला होता.

त्यानंतर 24 ऑगस्ट रोजी राज्यस्तरीय तक्रार निवारण समितीची बैठक झाली व 30 ऑगस्ट रोजी त्याचा निकाल दिला गेला मात्र तो आज मंत्रालय मुंबई येथे जाहीर केला .

दिल्या गेलेल्या निकाल पत्रात म्हटले गेले आहे की राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार समितीने दिलेला १८ ऑगस्ट चा निकाल राज्यस्तरीय तक्रार निवारण समितीने कायम ठेवला असून भारतीय कृषी पिक विमा कंपनीने धाराशिव जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना आणखी 50 टक्के रक्कम अंदाजे 352 कोटी रुपये एक महिन्याच्या आत द्यावे …तसेच जिल्हा कृषी अधीक्षक धाराशिव यांच्याकडे शेतकऱ्यांच्या पंचनामाच्या प्रति तातडीने उपलब्ध करून द्याव्यात,.. तसेच करण्यात आलेल्या पूर्व शिवसेना चे शेतकरी निहाय पूर्व फेर सर्वेक्षण करून त्यांची नुकसान भरपाई तातडीने द्यावी अशा पद्धतीचा निकाल दिला गेलेला आहे.

खरीप 2020 22 च्या नुकसानीबाबत धाराशिव जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना काही करता आले याचे मनातून आनंद वाटत आहे यापूर्वीच मी कंपनी न्यायालयात जाण्याअगोदर उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे तसेच जिल्हाधिकारी यांनी देखील कंपनीकडे धाराशिव जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना 50 टक्के रक्कम देण्याबाबत पत्र दिले आहे पंधरा दिवस वाट पाहू अन्यथा राज्यस्तरीय तक्रार निवारण समिती व तांत्रिक सल्लागार समितीच्या अंमल निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी जिल्ह्यातील आंदोलन करू मात्र कुठल्याही किमतीत शेतकऱ्यांना न्याय मिळवूनच देऊ
अनिल जगताप ,माजी जिल्हा उपाध्यक्ष राष्ट्रवादी युवक काँग्रेस तथा याचिकार्ते पिक विमा 2022