उर्वरित पन्नास टक्के रक्कम शेतकऱ्यांना त्वरित वितरित करा ; जिल्हाधिकारी डॉ.सचिन ओंबासे

धाराशिव : खरीप 2022 मधील उर्वरित पन्नास टक्के रक्कम धाराशिव जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना त्वरित वितरित करा भारतीय कृषी विमा कंपनीला धाराशिव चे जिल्हाधिकारी डॉ.सचिन ओंबासे यांचे आदेश. उर्वरित रक्कम वसुलीसाठी आता न्यायालयानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी लक्ष घातले.

याबाबत सविस्तर वृत्त असे की प्रधानमंत्री पिक विमा योजना खरीप 2022 मध्ये सोयाबीन पिकाच्या 97% पूर्वसूचना क्रॉप कॅलेंडर नुसार दिनांक 15 ऑक्टोबर रोजी प्राप्त असल्याने मार्गदर्शक सूचनेतील मुद्दा क्रमांक 21.5.10 लागू होत नसल्याने पीक विमा कंपनीने केंद्रीय मार्गदर्शक परिपत्रकाचा अर्थ चुकीच्या पद्धतीने लावून धाराशिव जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना अर्धीच रक्कम वाटप केली गेली.

यासंदर्भात जिल्ह्यातील शेतकरी अनिल जगताप यांनी जिल्हास्तरीय समितीकडे तक्रार दिल्यानंतर जिल्हास्तरीय समितीने पिक विमा कंपनीला तीन वेळेस आदेश देऊन उर्वरित रक्कम वितरित करण्याच्या सूचना केल्या मात्र कंपनीने जुमानले नाही त्यानंतर अनिल जगताप व आमदार कैलास घाडगे पाटील विभाग स्तरीय समितीकडे तक्रार केली विभाग स्तरीय समितीने देखील उर्वरित 50 टक्के रक्कम वितरित करण्याचे आदेश दिले तसेच पंचनामाच्या प्रति आठ मार्च ते वीस पर्यंत देण्यात याव्या व बाद ठरवलेल्या एक लाख 39 हजार 428 पूर्वसूचनाचे फेर सर्वेक्षण करण्याचे आदेश दिले होते मात्र विमा कंपनीने तेही आदेश मानले नाहीत.

अखेर शेतकरी अनिल जगताप यांनी राज्यस्तरीय समितीकडे तक्रार दाखल केली हा मुद्दा अधिवेशनात ही गाजला कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांनी अधिवेशनात लक्षवेधीला उत्तर देताना राज्यस्तरीय तक्रार निवारण समितीची बैठक लावण्याचे आदेश दिले त्या अगोदरच राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार समितीची बैठक 10 ऑगस्ट रोजी पार पडली 18 ऑगस्ट रोजी राज्यस्तरीय तक्रार निवारण समितीने अनिल जगताप यांच्या बाजूने निकाल देत जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना 50 टक्के रक्कम देण्याचे पीक विमा कंपनीला आदेश दिले व त्याची अंमलबजावणी करण्याची सूचना जिल्हाधिकारी धाराशिव व जिल्हा कृषी अधीक्षक धाराशिव यांना दिली होती.

दरम्यान याचिका करते अनिल जगताप यांनी कंपनीने न्यायालयीन पाऊल उचलण्या अगोदरच 30 ऑगस्ट रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात कॅव्हेट दाखल केले असून कंपनीला लगेचच स्थगिती मिळण्याची शक्यता धूसर झाली आहे त्यासोबतच श्री जगताप यांनी जिल्हाधिकारी व जिल्हा कृषी अधीक्षक यांना या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासंदर्भात पत्र दिले होते.

अखेर धाराशिव चे जिल्हाधिकारी डॉक्टर सचिन उंबाशे यांनी एक सप्टेंबर रोजी भारतीय कृषी विमा कंपनीला पत्र देऊन धाराशिव जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना उर्वरित पन्नास टक्के रक्कम त्वरित देण्याच्या सूचना केलेल्या आहेत ही रक्कम अंदाजे साडेतीनशे कोटी इतकी आहे .जिल्हाधिकारी यांनी शेतकऱ्याच्या रक्कम वसुलीसाठी घेतलेल्या भूमिकेचे शेतकरी वर्गातून कौतुक होत आहे.

महाराष्ट्राचे कृषिमंत्री श्री धनंजय मुंडे यांचे आदेश ही कंपनीला मान्य नाहीत.

धाराशिव जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधीच्या आग्रहावरून महाराष्ट्राचे कृषिमंत्री श्री धनंजय मुंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली 28 जुलै रोजी मंत्रालय येथे मुंबई येथे बैठक झाली त्यात श्री मुंडे यांनी उर्वरित पन्नास टक्के रक्कम द्या, पंचनामाच्या प्रति एक महिन्यात उपलब्ध करून द्या ,बाद केलेल्या पूर्वसूचनाचे फेरसर्वेक्षण करावे असे आदेश कंपनीला दिले होते. मात्र कंपनीने त्यास साफ नकार देत उलट दोन ऑगस्ट रोजी जिल्हाधिकारी धाराशिव व जिल्हा कृषी अधीक्षक धाराशिव यांना पत्र देऊन मार्गदर्शक केत किंवा पिक विमा शासन निर्णयात पंचनामाच्या प्रति देण्याचा उल्लेख नसल्याचे सांगत आदेश स्पष्टपणे नाकारले आहेत.

“माननीय जिल्हाधिकारी यांनी पिक विमा कंपनीकडून रक्कम वसूल करण्याकरिता पत्र काढले असल्याचे माननीय जिल्हा कृषी अधीक्षक यांच्याकडून मला समजले. कंपनीच्या भूमिकेकडे आणखी पंधरा दिवस लक्ष ठेवू, कंपनीने रक्कम वितरित नाही केल्यासमाननीय जिल्हाधिकारी यांना भेटून महसुली कारवाई करणे संदर्भात विनंती करणार आहे. मात्र कुठल्याही परिस्थितीत धाराशिव जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना रक्कम मिळवून देण्याबाबत हाय काय केली जाणार नाही.”
अनिल जगताप, पिक विमा याचिकाकर्ते ,खरीप पिक विमा 2022