पीक विम्यासाठी राज्यस्तरीय समितीकडे याचिका दाखल – अनिल जगताप

उस्मानाबाद : खरीप 2021-22 मधील पीक विम्यासाठी राज्यस्तरीय समितीकडे याचिका दाखल करण्यात आली असल्याची माहीती राष्ट्रवादी कॉग्रेसचे माजी जिल्हा उपाध्यक्ष अनिल जगताप यांनी दिली आहे.
विभागीय आयुक्त औरंगाबाद यांनी याप्रकरणी 22 ऑगस्ट 22 रोजी एक आदेश काढून निकाल दिला होता त्यात त्यांनी याप्रकरणी जिल्हास्तरीय समितीने या समितीस अवगत केले असून सदर प्रकरणी कोणीही अपील या कार्यालयास न दाखल केल्याने विभाग स्तरीय समितीमार्फत पुढील कार्यवाही होणार नाही असा निकाल दिला होता त्यामुळे उस्मानाबाद जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना 21 चा पिक विमा मिळण्याची आशा दुसरं झाली होती मात्र काल या आदेशाविरुद्ध श्री अनिल जगताप यांनी राज्यस्तरीय समिती कडे याचिका दाखल केली आहे त्यावर लवकरच सकारात्मक सुनावणी होऊन निकाल येईल.
खरीप 2021 मध्ये उस्मानाबाद जिल्ह्यातील सहा लाख 67 हजार 287 अर्जदार शेतकऱ्यांनी चार लाख 48 हजार 462 हेक्टर वर विमा भरून आपले पिके संरक्षित केले होते. एकूण विमा संरक्षित रक्कम ही 1830 कोटी 23 लाख 52 हजार इतकी होती जिल्ह्यात दाखवली गेलेली पिकाची नुकसानी ही सरासरी 68 ते 86 टक्के इतकी आहे नुकसानीच्या प्रमाणात पिक विमा कंपनीने शेतकऱ्यांना विमा देणे बंधनकारक असताना तसे केले नाही.
स्थानिक नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकाचे होणारे नुकसान जोखीम अंतर्गत जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी ऑनलाइन ऑफलाइन पद्धतीने पूर्व सूचना दिल्या होत्या त्यापैकी कंपनीने शेतकऱ्यांना 388 कोटी 58 लाख वितरित करण्यात आले आहेत उर्वरित सूचनांचे अंदाजे 35 कोटी 96 लाख वितरित करणे बाकी आहे याचा अर्थ ही सर्व रक्कम मिळून 422 कोटी 54 लाख इतकी होती.
केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचना मधील 25.5.10 मधील सूचनांचा आधार घेत शेतकऱ्यांना 50 टक्के इतकीच रक्कम वितरित करण्यात आलेली आहे विमा भरपाई च्या आकडेवारीनुसार विमा कंपनीने नुकसानीच्या प्रमाणात विमा भरपाई शेतकऱ्यांना देणे अपेक्षित आहे मात्र तसे केले नाही.
माननीय जिल्हाधिकारी उस्मानाबाद यांनी 31 मे 22 रोजी टक्केवारीच्या प्रमाणात विमा कंपनीने नुकसान भरपाई द्यावी असे आदेश दिले होते मात्र विमा कंपनीनेच नकार दिला त्यामुळे सदरील प्रकरण विभागीय आयुक्त औरंगाबाद यांच्याकडे दाखल केले गेले त्यावर दिनांक २२ ऑगस्ट २२ रोजी निकाल देताना माननीय विभागीय आयुक्त यांनी जिल्हास्तरीय समितीने या समितीस अवगत केले मात्र या प्रकरणी कोणीही अपील न दाखल केल्याचे कारण देत विभागीय स्तरीय समितीमार्फत पुढील कार्यवाही होणार नाही असे आदेश दिले होते.
या निकाला विरुद्ध राज्यस्तरीय समिती कडे याचिका दाखल केली आहे याचीकेत पुढील प्रमाणे महत्त्वाचे मुद्दे मांडण्यात आले आहेत.

🔴  माननीय विभागीय आयुक्त यांनी दिलेले 20 ऑगस्ट 2022 चे आदेश रद्द करावे कारण जिल्हास्तरीय समिती दोन शेतकरी प्रतिनिधी असतात व सदर समितीने विभागीय आयुक्त यांच्याकडे विमा रक्कम देणेबाबत अवगत केले होते याचा अर्थ हे अपील शेतकऱ्यांनी देखील केले होते.
🔴 बजाज अलायन्स पिक विमा कंपनीने नुकसानीच्या टक्केवारीनुसार उस्मानाबाद जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना 2021 चा विमा रक्कम देणे अपेक्षित आहे ही रक्कम अंदाजे 1200 कोटी रुपये इतकी असण्याची शक्यता आहे.

🔴 सर्वोच्च न्यायालयाने सन 2020 मधील उस्मानाबाद जिल्ह्यातील विमा प्रकरणात निकाल देताना याचिका क्रमांक 10391 बजाज अलायन्स पिक विमा कंपनी विरुद्ध ज्ञानराज व इतर या केस मध्ये पूर्व सूचना दिल्या नाहीत हा मुद्दा कालबाह्य ठरवला आहे त्यामुळे उस्मानाबाद जिल्ह्यातील सहा लाख 66 हजार 287 अर्जदार विमा भरलेल्या शेतकऱ्यांना विम्याचे रक्कम देण्यात यावी.

🔴 पिक विमा योजनेतील तरतुदीनुसार विलंबासाठी पीक विमा कंपनीने 12 टक्के व्याजदराने सदरील रक्कम उस्मानाबाद जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना देण्यात यावी.

विभागीय स्तरावर निरसन न झालेल्या तक्रारी राज्यस्तरीय समिती समोर सादर करण्यात येतात गंभीर स्वरूपाच्या तक्रारी तसेच नुकसानीची व्याप्ती रुपये 25 लाखाहून अधिक असेल अशा तक्रारी राज्यस्तरीय समितीकडे सादर कराव्या लागतात राज्यस्तरीय समिती तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर तात्काळ निकाली काढते त्यानुसार ही याचिका राज्यस्तरीय समितीकडे दाखल केली आहे.
विभागीय आयुक्तांनी दिलेल्या परिपूर्ण आदेशाबद्दल जिल्ह्यात कोणीच जनतेला शेतकऱ्यांना माहिती दिली नाही केवळ जिल्हाधिकारी यांनी 188 अंतर्गत कार्यवाही सुरू केल्याचे सांगण्यात येत आहे. 188 नुसार एखाद्या व्यक्तीला एक महिने शिक्षा व केवळ हजार रुपये दंडाची तरतूद आहे संबंधितांना शिक्षा व दंड होईल ही मात्र त्यामुळे शेतकऱ्याच्या रकमेचा प्रश्न कसा सुटणार त्यासाठी राज्यस्तरीय समितीकडे याचिका दाखल केली आहे..