“शासन आपल्या दारी..!” मागासवर्गीयांसाठी सामाजिक न्याय विभागाच्या शैक्षणिक योजना

 

कुठल्याही योजनेचे यश हे लोकाभिमुखता, पारदर्शकता व सुलभ कार्यप्रणालीवर अवलंबून असते. सर्वसामान्यांची कामे सुलभरित्या व स्थानिक पातळीवर होणे आवश्यक असते. शासन प्रत्येक क्षेत्रात विकासाच्या अनेक योजना राबवित असते. गरजूंसाठी तो आधार तर असतोच त्याचप्रमाणे, सामूहिक विकासप्रक्रियेलाही त्यातून गती मिळत असते. हे लक्षात घेऊन नागरिकांना विविध योजनांचे थेट लाभ मिळावेत, यासाठी शासनाने “शासन आपल्या दारी..!” हा एक महत्वाकांक्षी विशेष उपक्रम हाती घेतला आहे.
या उपक्रमांतर्गत विविध शासकीय योजनांची जिल्हा माहिती कार्यालयामार्फत प्रसिध्दी करण्यात येत असून काय आहेत शासकीय योजना.. जाणून घेवू या लेखातून…
सर्वसामान्य तळागाळातील वंचित व गरीब कुटुंबातील विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या संधी उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी सामाजिक न्याय विभागामार्फत विविध कल्याणकारी योजना राबविण्यात येतात. या योजनांमुळे ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणासाठीच्या संधी उपलब्ध होत आहेत. तसेच अनुसूचित जाती व अनुसचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग व इतर मागासवर्गीय प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी प्रोत्साहन मिळून आर्थिक अडचणी कमी झाल्यामुळे चांगल्या प्रकारे शिक्षण घेण्याच्या संधी उपलब्ध झाल्या आहेत.

भारत सरकार शिष्यवृत्ती :- योजनेंतर्गत सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग व इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाकडून अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती भटक्या जमाती, इतर मागास वर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना महाडीबीटी प्रणालीद्वारे शिष्यवृत्तीचा लाभ देण्यात येतो. यामध्ये शासन स्तरावर भारत सरकार शिष्यवृत्ती, शिक्षण फी, परीक्षा फी, राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज गुणवत्ता शिष्यवृत्ती, व्यावसायिक प्रशिक्षण, व्यावसायिक अभ्यासक्रमात शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी निर्वाह भत्ता या योजना ऑनलाईन पद्धतीने राबविण्यात येतात.

शासकीय निवासी शाळा :- अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकातील मुले व मुली शिक्षणापासून वंचित राहणार नाहीत या हेतूने शासकीय निवासी शाळा योजना राबविली जाते. सुसज्ज इमारत, निसर्गरम्य वातावरण, डिजीटल तंत्रज्ञानाचा अध्यापनात प्रभावी वापर, सुसज्ज ग्रंथालय व प्रयोगशाळा, निवास व भोजनाची उत्तम सोय, मुबलक क्रीडा साहित्य, अद्ययावत व्यायामशाळा, शैक्षणिक साहित्य निर्मिती, सर्व महापुरुषांच्या जयंती तसेच पुण्यतिथी कार्यक्रम, व्यक्तिमत्व विकासपर मार्गदर्शन व्याख्याने, मराठी, हिंदी, इंग्रजी या भाषेमध्ये परिपाठ, विविध स्पर्धा, परीक्षा, प्रदर्शन अशा विविध उपक्रमांतून विद्यार्थ्यांचा व्यक्तिमत्व विकास केला जातो.

शासकीय वसतिगृह योजना :- मागासवर्गीय मुलां-मुलींची शिक्षणाची सोय व्हावी, त्यांना उच्च शिक्षण घेता यावे तसेच आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील मुला-मुलींना विद्यालयीन व महाविद्यालयीन शिक्षण घेता यावे, यासाठी शासकीय वसतिगृह योजना राबविली जात आहे.

शासनाच्या ध्येय धोरणानुसार साधारणपणे माहे जूनपासून शासकीय वसतिगृहामध्ये प्रवेश देण्याची कार्यवाही सुरू केली जाते. वसतिगृहामधील प्रवेशित विद्यार्थ्यांना मोफत निवास, भोजन, अंथरुण-पांघरुण व ग्रंथालयीन सुविधा दिली जाते. विद्यार्थ्यांना प्रतिवर्षी दोन गणवेश, क्रमिक पुस्तके, वह्या, स्टेशनरी दिली जाते. वैद्यकीय व अभियांत्रिकी विद्यार्थ्यांसाठी विविध साहित्य दिले जाते. दैनंदिन खर्चासाठी विद्यार्थ्यांना प्रतिमहिना निर्वाहभत्ता दिला जातो.
संवाद उपक्रम शासकीय वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांशी संवाद साधून त्यांना शासनाच्या नियमाप्रमाणे सोयीसुविधा मिळतात की नाही, त्यांच्या अडीअडचणी समजून घेणे तसेच त्यांच्या शैक्षणिक विकासाच्या दृष्टीने नवनवीन संकल्पना राबवण्याच्या अनुषंगाने संवाद उपक्रम राबविला जात आहे. या अंतर्गत समाजकल्याण विभागाचे सहायक आयुक्त, समाजकल्याण अधिकारी विविध ठिकाणी शासकीय वसतिगृहांना भेट देऊन विद्यार्थ्यांशी संवाद साधतात.
अधिक माहितीसाठी सहायक आयुक्त, समाज कल्याण कार्यालय, कच्छी भवन, कानिफनाथ मंदिरा समोर,श्रीबाग नं.2 ता.अलिबाग, जि.रायगड येथे संपर्क साधावा.

मनोज शिवाजी सानप
जिल्हा माहिती अधिकारी,
रायगड-अलिबाग