लोहारा-उमरग्यातील 80 हजार शेतकऱ्यांना 86 कोटींचे अतिवृष्टी अनुदान मिळण्याच्या मार्गावर — अनिल जगताप यांची मंत्रालयात भेट

धाराशिव : गेल्या वर्षी अतिवृष्टीमुळे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झालेल्या लोहारा व उमरगा तालुक्यातील सुमारे 80 हजार शेतकऱ्यांच्या 86 कोटी 46 लाख रुपयांच्या प्रलंबित मदत प्रस्तावाला मंजुरी मिळण्यासाठी हालचाली सुरू झाल्या आहेत. सामाजिक कार्यकर्ते व राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसचे माजी जिल्हा उपाध्यक्ष अनिल जगताप यांनी मंत्रालयात मदत व पुनर्वसन विभागाचे सहसचिव कैलास गायकवाड यांची भेट घेतली.

या भेटीदरम्यान श्री. गायकवाड यांनी सदर प्रस्ताव एप्रिल महिन्यात मंत्रालयात दाखल झाल्याचे स्पष्ट केले असून, चालू महिन्याच्या अखेरीस शासन निर्णयाद्वारे प्रस्ताव मंजूर करून शेतकऱ्यांना मदत वितरित केली जाईल, असे आश्वासन दिल्याची माहिती अनिल जगताप यांनी दिली.

गेल्या वर्षी अतिवृष्टीमुळे धाराशिव जिल्ह्यातील अनेक शेतकऱ्यांचे पीक उध्वस्त झाले. उमरगा-लोहारा तालुक्यांसाठी महसूल व कृषी विभागाच्या शिफारशीनंतर जिल्हा प्रशासनाने विभागीय आयुक्त कार्यालयामार्फत प्रस्ताव सादर केला होता. मात्र तो प्रस्ताव पाच महिने मंत्रालयात न पोहचल्याने हजारो शेतकरी मदतीपासून वंचित राहिले.

या दिरंगाईविरोधात 29 एप्रिल रोजी लोहारा तहसील कार्यालयासमोर धरणे आंदोलनही करण्यात आले होते. यावर पुढील तीव्र आंदोलनाचा इशारा देतच अनिल जगताप यांनी मंत्रालयात पाठपुरावा केला.

जगताप यांनी स्पष्ट केले की, “हा प्रस्ताव पाच महिने रखडवून ठेवण्यात आला, हे गंभीर प्रकरण आहे. या विलंबास जबाबदार असणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई व्हावी यासाठी मी लवकरच मुख्यमंत्री यांच्याकडे लेखी मागणी करणार आहे.”

लोहारा-उमरग्यातील शेतकऱ्यांच्या हक्काच्या अनुदानासाठी सुरू झालेली ही लढाई आता निर्णायक टप्प्यात आली असून, येत्या काही दिवसांत शासन निर्णय अपेक्षित आहे.

 जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई झालीच पाहिजे – अनिल जगताप

उमरगा-लोहारा तालुक्यातील 80 हजार शेतकऱ्यांचे 86 कोटी 46 लाख रुपयांचे अतिवृष्टी अनुदान पाच महिने प्रलंबित ठेवले गेले, हे अत्यंत गंभीर आणि दुर्लक्ष करणारे कृत्य आहे. जिल्हा प्रशासनाने वेळेत प्रस्ताव पाठवूनही विभागीय आयुक्त कार्यालयाने तो तातडीने मंत्रालयात न पाठवणे, हा शेतकऱ्यांच्या न्यायहक्काचा अवमान आहे. हा प्रस्ताव जाणूनबुजून थांबवणारे अधिकारी-कर्मचारी कोण होते, हे शोधून त्यांच्यावर कठोर कारवाई झालीच पाहिजे.

मी माननीय मुख्यमंत्री यांच्याकडे याबाबत तातडीची चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्याची लेखी मागणी करणार आहे. शेतकऱ्यांचे हक्काचे अनुदान कोणाच्या हलगर्जीपणामुळे अडकू नये, यासाठी आम्ही लढा सुरूच ठेवू. सहसचिव कैलास गायकवाड यांनी या महिनाअखेरपर्यंत प्रस्ताव मंजूर होईल, असे आश्वासन दिले आहे. आम्ही सरकारच्या या आश्वासनावर नजर ठेवून पुढील आंदोलनाची तयारी सुरू ठेवलेली आहे.

– अनिल जगताप
माजी जिल्हा उपाध्यक्ष, राष्ट्रवादी युवक काँग्रेस, धाराशिव