अट रद्द करून करून पीक विमा भरलेल्या क्षेत्रानुसारच मदत अनुदान द्या – अनिल जगताप

धाराशिव : सोयाबीन व कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना इ पीक पाहणी ची अट रद्द करून करून पीक विमा भरलेल्या क्षेत्रानुसारच मदत अनुदान देण्यात यावे मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे जिल्हाधिकारी धाराशिव यांच्यामार्फत सामाजिक कार्यकर्ते अनिल जगताप यांनी मागणी केली आहे.
राज्य शासनाने अर्थसंकल्प सादर करताना खरीप 2023 मधील सोयाबीन व कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रतिहेक्टर 5000 रुपये याप्रमाणे अनुदान मदत जाहीर केली आहे ही मदत दोन हेक्टर च्या मर्यादित असून प्रत्येक शेतकऱ्याला किमान एक हजार रुपये मिळतील असे जाहीर केले होते त्यानुसार राज्य शासनाच्या कृषी व पशुसंवर्धन विभागाने 29 जुलै 2024 रोजी एक शासन निर्णय काढला असून त्यात कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या रकमेला मान्यता देण्यात आलेली आहे. कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी 1548 कोटी रुपये 34 लाख तर सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी 200646 कोटी 34 लाख रुपये अशा एकूण 4194 कोटी 68 लाख रुपये इतक्या खर्चास मान्यता दिली आहे.
राज्य शासनाने खर्चास मान्यता देत असताना शासन निर्णयात काही अटी टाकले आहेत त्यात प्रामुख्याने इ पोर्टलवर नोंद असलेल्या क्षेत्रानुसार व त्याप्रमाणेच परिघांना करून मदत अनुदान देण्यात येईल अशी चाचक अट टाकलेली आहे वास्तविक पाहता अनेक शेतकऱ्यांनी गेल्या वर्षीच्या खरीप हंगामामध्ये ही पीक पाहणी केलेली नाही बोटावर मोजणे इतक्या शेतकऱ्यांनी ती पाणी केली आहे त्यामुळे जाहीर मदतीपासून धाराशिव जिल्ह्यातील 80 टक्के शेतकरी वंचित राहणार आहेत.

राज्य शासनाने व पिक विमा कंपनीने गेल्या वर्षी खरीप हंगामात सोयाबीन पीक विमा भरलेल्या शेतकऱ्यांना त्यांच्या क्षेत्रानुसार व संख्येनुसार सोयाबीन पीक नुकसान भरपाई दिलेली आहे. गेल्या वर्षी धाराशिव जिल्ह्यातील एकूण सात लाख 57,853 शेतकऱ्यांनी पिक विमा भरला होता त्यातील पाच लाख 60,468 शेतकऱ्यांनी पाच लाख 23 हजार 4006 हेक्टरवर सोयाबीन पिकाचा पिक विमा भरला होता तर कापूस या पिकाचा 795 शेतकऱ्यांनी 2647 हेक्टरवर पिक विमा भरला होता.
दोन्ही पिकाचा पीक नुकसान भरपाई देताना त्याचा सर्वे महसूल कृषी व पिक विमा कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी केलेला आहे त्यामुळे कापूस व सोयाबीन पिकाचा विमा भरलेले क्षेत्र हे अधिकृत क्षेत्र आहे त्यामुळे हे क्षेत्र अधिकृत धरून धाराशिव जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना मदत अनुदान देण्यात यावी अशी मागणी श्री जगताप यांनी मुख्यमंत्री यांच्याकडे केली आहे.



