खरीप 2021 च्या उर्वरित 374 कोटी रुपयांचा राज्यस्तरीय तक्रार निवारण समितीचा निकाल जाहीर करा – याचिकाकर्ते अनिल जगताप

धाराशिव : खरीप 2021 च्या उर्वरित 374 कोटी रकमे संदर्भात राज्यस्तरीय तक्रार निवारण समितीच्या झालेल्या बैठकीचा निकाल जाहीर करणे संदर्भात अप्पर मुख्य सचिव कृषी यांना आदेश द्यावेत याबाबत राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे याचिकाकर्ते अनिल जगताप यांनी जिल्हाधिकारी धाराशिव यांच्यामार्फत मागणी केली आहे.

सविस्तर माहिती अशी की खरीप 2021 मध्ये धाराशिव जिल्ह्यातील सहा लाख 66 हजार 468 अर्जदार शेतकऱ्यांनी विमा भरला होता त्यापोटी कंपनीला 580 कोटी रुपये रक्कम देय होती त्यावर्षी जिल्ह्यात अतिवृष्टी स्वतःचा पाऊस झाल्याने पिकाचे प्रचंड प्रमाणात नुकसान झाले शेतकऱ्यांनी नियमानुसार 72 तासाच्या आत पूर्व सूचनाही दिल्या.

बजाज अलायन्स पिक विमा कंपनीने केंद्रीय मार्गदर्शक सूचनांचा चुकीचा अर्थ काढत धाराशिव जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना केवळ 50% भानांकन लावून अर्धीच रक्कम अर्थात 374 कोटी रुपये वाटप केले गेले. याविरुद्ध तक्रारी झाल्यानंतर सुरुवातीला जिल्हास्तरीय व विभाग स्तरीय समितीने शेतकऱ्याच्या बाजूने निकाल देत 374 कोटी रुपये शेतकऱ्यांना अदा करण्याचे आदेश दिले.

मात्र कंपनीची मनमानी सुरूच होती कंपनी पैसे देत नव्हती म्हणून अनिल जगताप यांनी राज्यस्तरीय तक्रार निवारण समितीकडे याचिका दाखल केली होती त्याची सुनावणी मंत्रालय मुंबई येथे 24 जानेवारी 2023 रोजी झाली मात्र अद्याप पर्यंत निकाल दिला गेला नाही.

दरम्यानच्या काळात कंपनी पैसे देत नव्हती म्हणून जिल्हाधिकारी यांनी महसुली कारवाई सुरू केली होती कंपनीने 29 नोव्हेंबर 2011 रोजी उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठात आव्हान देत त्या आव्हान देत उच्च न्यायालयातून स्थगिती आदेश मिळवला होता जिल्हाधिकारी यांना महसुली वसुलीचे अधिकार आहेत हे दाखवून देण्यात राज्य सरकार अपयशी ठरल्याचा ठपका ठेवत त्यावेळेस स्थगिती दिली होती मात्र स्थगिती उठवण्यासाठी अद्याप पर्यंत राज्य शासनाकडून कुठलीही हालचाल झालेली नाही

.

उच्च न्यायालयातील प्रकरणाचा चुकीचा अर्थ काढून राज्यस्तरीय समितीने हा निकाल राखीव ठेवलेला आहे अद्याप पर्यंत जाहीर केलेला नाही न्यायालयाने महसुली वसुलीला स्थगिती दिली आहे शेतकऱ्याची मूळ रक्कम देण्याला कुठेही स्थगिती दिलेली   नाही मात्र चुकीचा अर्थ काढून निकाल राखीव ठेवला आहे. न्यायालयात कदाचित काहीही निकाल लागू शकतो मात्र शेतकऱ्याच्या बाजूने निकाल देण्याचे व शेतकऱ्याला न्याय देण्याचे पूर्ण अधिकार राज्यस्तरीय तक्रार निवारण समितीला अर्थात राज्य शासनाला असताना देखील कंपनीचे आर्थिक हित जोपासण्यासाठी निकाल दिला जात नाही का अशी आता शंका येत असल्याचे जगताप यांनी निवेदनात म्हटले आहे. याबाबत उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठात 15 जानेवारी रोजी सुनावणी ठेवली आहे.

24 जानेवारी 2023 रोजी मंत्रालयात झालेल्या राज्यस्तरीय तक्रार निवारण समितीचा तातडीने निकाल देण्याबाबत अप्पर मुख्य सचिव कृषी यांना आदेश व्हावेत अशी विनंती जिल्हाधिकारी धाराशिव यांच्यामार्फत मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या निवेदनात करण्यात आलेली आहे.

मी दाखल केलेल्या याचिकेवरून 24 जानेवारी 23 ला बैठक झाली शेतकऱ्यांना न्याय देऊन रक्कम देण्याचे पूर्ण अधिकार राज्यस्तरीय तक्रार निवारण समितीला आहेत मात्र कंपनीला पाठीशी घालून न्यायालयीन प्रकरणाचा चुकीचा अर्थ काढून राज्य शासन विमा कंपनीचे आर्थिक हित जोपासत आहे अशी शंका याला भरपूर जागा असून निकाल द्यावा म्हणून मी या अगोदर वारंवार तक्रार निवारण समितीकडे विनंती केली आहे. मात्र निकाल दिला जात नाही म्हणून आता मुख्यमंत्र्यांनीच यात लक्ष घालावे अशी विनंती केली आहे.

        अनिल जगताप याचिकाकर्ते खरीप 2021