राज्यातील गट विकास अधिकारी यांचे रोजगार हमी योजना विसंगत धोरणा विरोधात कामबंद आंदोलन

मुंबई : महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेअंतर्गत मजुराला काम पाहिजे असल्यास नमुना चार ग्रामपंचायतला सादर केल्यावर ग्रामसेवक तो आपल्या स्वाक्षरीने पंचायत समिती कार्यालयास सादर करतो त्यानुसार ग्रामपंचायतला मस्टर उपलब्ध करून देण्यात येतात त्यावर दैनंदिन उपस्थिती रोजगार सेवक नोंदवून ग्रामसेवकाच्या स्वाक्षरीने अकुशल मजुरी मिळण्यासाठी पंचायत समितीला पाठविले जाते त्यानुसार मजूर अदा केली जाते. परंतु आता राज्य शासनाच्या मग्रारोहयो विभागाने निर्गमित केलेला पत्रानुसार  ग्रामसेवकाची स्वाक्षरी आवश्यक नसल्याचे दिले आहे. त्यामुळे रोजगार सेवकाकडून सरळ गट विकास अधिकारी यांच्याकडे काम मागणी व मजुरी मागणी नोंदविली जाईल ज्यात ग्रामपंचायतीवर कोणतीही जबाबदारी नसल्याने मोठ्या प्रमाणात गैरप्रकार झाल्यास त्याची पूर्ण जबाबदारी गट विकास अधिकारी यांचे वर निश्चित होईल. यावर तीव्र आक्षेप गटविकास अधिकारी संघटने नोंदवला असून यात सुधारणा करण्याबाबत शासनास विनंती केली आहे.

ह्याविपरीत विभागामार्फत निर्गमितपत्रानुसार कामे झाल्यावर महिन्यात दोनवेळा गट विकास अधिकारी यांनी कामाची तपासणी करून ते योग्य आहे किंवा आयोग्य, मजूर उपस्थितीची शहानिशा करण्याबाबत पत्र निर्गमित केले आहे . एकदा काम होऊन निधी अदा झाल्यावर जर या तपासणीमध्ये गैरप्रकार आढळला तर स्वतः गट विकास अधिकारी यांनी स्वतःला जबाबदार ठरवायचे काय अशी विसंगतता दिसून येते.  एरिया ऑफिसर ॲप नावाचे ॲप तपासणीसाठी उपलब्ध असताना सदर पत्राची काय गरज होती हा प्रश्न विचारला जात आहे.
25000 ग्रामसेवकना कामाचा अतिरिक्त ताण वाटतो ते काम 351 गटविकास अधिकाऱ्यांनी करावे असे गृहीत धरले आहे.

सध्या राज्यात अनेक कामे हे  ग्रामसभेने मंजूर केलेल्या आराखड्यात नसताना देखील राज्यस्तरावरून मंजुरीचे पत्र काढले जाते व त्यानंतर ते काम ग्रामसभेत मंजूर करून घ्या आराखड्यात समाविष्ट करून घ्या अशी उलटी प्रक्रिया करावी लागते. जी रोहयो कायद्याचे विसंगत असून ग्रामसभेच्या अधिकाराचे उल्लंघन असल्याचे दिसते. दरवर्षीचा आराखडा हा कायद्यानुसार डिसेंबरअखेर बनून त्यानुसार वर्षभर काम करावे असे नमूद असताना केव्हाही कोणत्याही कामाला मान्यता दिली जाते व त्यासाठी गट विकास अधिकारी यावर दबाव निर्माण होत आहे.

60:40 प्रमाण कायद्यात नमूद असताना कुशल कामाचा प्रमाणापेक्षा जास्त मंजूर करण्यास तगादा लावला जातो. राज्य स्तरावर कुशल कामे मोठ्या प्रमाणात मंजूर झाल्यावर व्यक्तिगत कुशल कामेही मोठ्या प्रमाणात मंजूर केल्यास 60:40 प्रमाण बिघडल्यास गट विकास अधिकारी कसे जबाबदार राहतील.

रोजगार हमीचे सर्वच कामे ग्रामपंचायत यंत्रणे करणे अपेक्षित नसून तरतुदीनुसार एकूण 11 यंत्रणा आहेत व 170 प्रकारची काम ते करू शकतात असे असताना ग्रामपंचायतीकडून 80% कामे करून घेण्याची वृत्ती वाढत आहे व गैरप्रकार आढळल्यास गुन्हा दाखल करण्याचे प्रकार होत असल्याने गट विकास अधिकारी यांच्यावरील ताण वाढत आहे. तसेच  80 टक्के काम करून देखील राज्यस्तरावरील पत्रात गटविकास अधिकारी कॅडरला असक्षम म्हटल्याने महाराष्ट्र विकास सेवा संघटनेने 11 एप्रिल पासून सुरू केलेले रोहयो काम बंद आंदोलन अधिक तीव्र केले आहे. संबंधित खात्याकडून सकारात्मक प्रतिसाद न मिळता अजून गट विकास अधिकारी यांचे  नैतिक खच्चीकरण करणारे पत्र निर्गमित होत असल्याने महाराष्ट्र विकास सेवा संघटनेने आंदोलन तीव्र केल्याचे सांगितले आहे. ह्यात राज्यातील सर्व गट विकास अधिकारी, सहायक गट विकास अधिकारी, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, प्रकल्प संचालक व प्रभारी गटविकास अधिकारी देखील सहभागी आहेत.