शेतीला शाश्वत सिंचनाची हमी देणारी ‘मागेल त्याला शेततळे’ योजना

मुंबई : राज्यातील 80 टक्के पेक्षा जास्त शेती ही पावसावर अवंलबून असणारी कोरडवाहू शेती आहे. पावसाची अनिश्चितता यामुळे सिंचनाअभावी कृषी उत्पादनामध्ये मोठ्या प्रमाणावर घट होते. तर काही वेळा प्रचंड प्रमाणात पडलेल्या पावसामुळे नुकसान होते. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात पडलेल्या पावसाचे पाणी साठवून त्याद्वारे सिंचनाची शेततळ्यासारखी पायाभूत सुविधा उभारणे गरजेचे आहे. यासाठी शासनाने अनुदान तत्वावर “मागेल त्याला शेततळे” ही योजना सुरु केली आहे.
शेतकऱ्यांचे उत्पादन व उत्पन्नात वाढ करुन त्यांचे जीवनमान उंचावणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. तसेच शेतकऱ्यांच्या क्रय शक्तीचा विचार करता शेततळे खोदण्यासाठी येणारा खर्च शेतकऱ्यांना शक्य होत नाही. या सर्व गोष्टींचा विचार करुन शासनाने मुख्यमंत्री शाश्वत सिंचन योजनेचा विस्तार करुन वैयक्तिक शेततळ्यांचा या योजनेत समावेश केला आहे.

लाभार्थी पात्रता– अर्जदार शेतकऱ्यांकडे स्वत:च्या नावावर किमान 0.60 हेक्टर जमीन असणे आवश्यक आहे. क्षेत्र धारणेस कमाल मार्यादा नाही. शेतकऱ्याची जमीन शेततळे खोदण्यास तांत्रिकदृष्ट्या योग्य असावी. अर्जदाराने यापूर्वी इतर कोणत्याही शासकीय योजनेतून शेततळे या घटकासाठी अनुदानाचा लाभ घेतलेला नसावा.

लाभार्थी निवड- महाडीबीटी पोर्टलवर कृषी विभागाने विकसित केलेल्या प्रणालीद्वारे एकत्रित सोडतीमध्ये निवडीचा निर्णय घेतला जातो. उपलब्ध अनुदानाच्या प्रमाणात संगणकीय प्रणालीतून होणाऱ्या सोडतीनुसार लाभ दिला जातो.
शेततळ्यासाठी जागा निवडताना कमी पाझराची जमीन असावी. जलपरिपूर्ण पाणलोट क्षेत्र असावे. टंचाईग्रस्त गावांना प्राधान्य. तीन टक्क्यांपेक्षा कमी जमीनीचा उतार अशा पध्दतीची असावी. तर मुरमाड, वालुकामय, सच्छिद्र, दलदलीची, चिबड, अशी जमीन शेततळ्यासाठी निवडू नये. या योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांना 14 हजार 433 रुपयांपासून 75 हजार रुपयांपर्यंतच्या मर्यादेत अनुदान दिले जाते. हे अनुदान शेततळ्याच्या प्रकारानुसार व आकारानुसार दिले जाते. शेततळ्याचा आकार 15X15X3 पासून 34X34X3 मीटर पर्यंत असू शकतो. जास्त आकारमानाचे शेततळे घेण्यासाठी मंजूर अनुदानापेक्षा जास्त लागणारा खर्च लाभार्थ्यानी स्वत: करायचा आहे. तसेच 75 हजार रुपयांपेक्षा जास्त खर्च ही लाभार्थ्यांने स्वत: करणे अनिवार्य आहे.
या योजनेसाठी लाभार्थ्याने महा-डीबीटी पोर्टलच्या माध्यमातून अर्ज करावा. https://mahadbtmahit.gov.in या संकेतस्थळावर नोंदणी करून शेततळ्यासाठी वैयक्तिक लाभार्थी म्हणून नोंदणी करावी. आधार प्रमाणिकरण करुन घ्यावे व वैयक्तिक तपशील व मोबाईल क्रमांक इ. माहिती भरावी. अर्जाचे शुल्क 23 रुपये 60 पैसे असे आहे. अर्जासोबत 7/12, 8 अ उतारा, आधार कार्ड, बँक पासबूक, जातीचा दाखला व हमी पत्र इ. कागदपत्रे अपलोड करावीत. नोंदणीकृत मोबाईलवर एसएमएसच्या माध्यमातून देण्यात येणाऱ्या सूचनांचे पालन करावे.

योजनेच्या अटी व शर्ती- कृषी विभागाच्या कृषी सहायकांनी निश्चित केलेल्या ठिकाणी शेततळे घेणे बंधनकारक आहे. शेततळ्याचे काम तीन महिन्यात पूर्ण करावे. बँक खाते क्रमांक कृषी सहायकांकडे सादर करावा. कामासाठी अग्रीम दिला जात नाही. शेततळ्याच्या बांधावर स्थानिक झाडे लावावीत. शेततळ्याचे देखभाल दुरुस्तीची जबाबदारी लाभार्थीची आहे.
रायगड जिल्ह्यामध्ये यंदाच्या वर्षी एकूण 201 शेततळी बांधण्याचे काम सुरू आहे. यासाठी जिल्हा वार्षिक योजना व एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान या योजनेतून 153 लाख 49 हजार रुपयांचे अनुदान देण्यात आले आहे. योजना सुरु झाल्यापासून एकूण 1 कोटी 73 लाख रुपयांचे अनुदान देण्यात आले असून एकूण 241 शेततळ्यांच्या माध्यमातून जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर सिंचनाची सुविधा निर्माण करण्यात आली आहे.
शाश्वत सिंचनाची सोय निर्माण करणाऱ्या या योजनेतून पाण्याची कमतरता असलेल्या भागात पीक क्रांती होत आहे. सिंचनाची हमी मिळाल्यामुळे शेतीच्या उत्पादनात वाढ होण्यास मदत होऊन शेतकऱ्यांचे जीवनमानही उंचावले आहे. अशीही शेतकऱ्यांना उत्पन्नाची हमी देणारी ‘मागेल त्याला शेततळे’ ही योजना कोरडवाहू शेतीसाठी वरदानच ठरली आहे.

मनोज शिवाजी सानप
जिल्हा माहिती अधिकारी,
रायगड-अलिबाग