मोठी बातमी : मराठवाड्यातील ऊस उत्पादकांना दिलासा मिळणार? पाणी पट्टीत सवलतीसाठी आमदार प्रवीण स्वामी यांची विधानसभेत जोरदार मागणी

उमरगा/ लोहारा : मराठवाड्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांवरील पाणी पट्टीचा वाढता आर्थिक बोजा कमी करून थकित दंड आणि व्याज पूर्णपणे माफ करावे, अशी जोरदार मागणी उमरगा-लोहारा मतदारसंघाचे आमदार यांनी विधानसभेत औचित्याच्या मुद्याद्वारे केली. त्यांच्या या मागणीमुळे मराठवाड्यातील हजारो ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या अपेक्षा उंचावल्या आहेत.

विधानसभेत बोलताना आमदार स्वामी यांनी मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांची गंभीर परिस्थिती मांडली. उमरगा-लोहारा मतदारसंघासह संपूर्ण मराठवाडा हा कायम दुष्काळाच्या छायेत राहणारा प्रदेश असून, येथे शेतकरी निसर्गाचा लहरीपणा, पाण्याची तीव्र टंचाई आणि सततच्या नापिकीशी संघर्ष करत असल्याचे त्यांनी सांगितले. अशा परिस्थितीत जलसंपदा व पाटबंधारे विभागाकडून उसासाठी आकारण्यात येणारी पाणी पट्टी शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.

सभागृहात आकडेवारी सादर करताना खरीप हंगामासाठी प्रति हेक्टर ₹१८९०, रब्बी हंगामासाठी ₹३७८० तर उन्हाळी हंगामासाठी ₹५६७० इतकी पाणी पट्टी आकारली जात असल्याचे त्यांनी सांगितले. ही रक्कम वेळेत न भरल्यास त्यावर तब्बल ५० टक्के दंड आणि त्यानंतर १२ टक्के व्याज आकारले जात असल्याने प्रति हेक्टर जवळपास ₹२२,५०० पर्यंतचा अतिरिक्त बोजा शेतकऱ्यांवर पडत असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणले.

“मराठवाड्यात उसाचे सरासरी हेक्टरी उत्पन्न ४० ते ५० हजार रुपयांच्या आसपास असताना त्यातील मोठा हिस्सा केवळ पाणी पट्टी भरण्यात खर्च होणे ही शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत अन्यायकारक बाब आहे,” असे आमदार स्वामी यांनी स्पष्ट केले.

यावेळी त्यांनी मराठवाड्यासाठी विशेष सवलतीचे सिंचन नियम लागू करावेत, पाणी पट्टीत मोठी कपात करावी तसेच थकीत ५० टक्के दंड व १२ टक्के व्याज संपूर्णपणे माफ करावे, अशी मागणी केली. सरकारने या मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय घेऊन मराठवाड्यातील ऊस उत्पादकांना तातडीने दिलासा द्यावा, अशी विनंतीही त्यांनी केली.