लोहारा तालुक्यातील १६ गावांच्या पाणी योजनेला गती मिळणार !
थकीत दीड कोटींच्या निधीसाठी पालकमंत्री प्रताप सरनाईक यांचे जिल्हाधिकाऱ्यांना निर्देश

चौगुले, मोहन पनुरे यांच्या पाठपुराव्याला यश; निधी वर्ग झाल्यानंतर योजनेतील अडथळे दूर होण्याची अपेक्षा
लोहारा (जि. धाराशिव) : लोहारा तालुक्यातील १६ गावांच्या पाणीपुरवठा योजनेतील प्रलंबित प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी परिवहन मंत्री तथा धाराशिवचे पालकमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी पुढाकार घेतला आहे. महावितरण कंपनीसाठी थकीत असलेला दीड कोटी रुपयांचा निधी वर्ग करण्याचे निर्देश त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. त्यामुळे निधीच्या प्रश्नामुळे रखडलेल्या योजनेच्या पुढील कामाला गती मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
लोहारा तालुक्यातील १६ गावांतील नागरिकांना नियमित पाणीपुरवठा व्हावा, यासाठी ही योजना महत्त्वाची आहे. मात्र, योजनेशी संबंधित महावितरणच्या थकीत निधीचा प्रश्न प्रलंबित असल्याने पुढील कार्यवाहीत अडचणी येत होत्या. हा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी माजी आमदार ज्ञानराज चौगुले आणि शिवसेनेचे माजी जिल्हाप्रमुख मोहन पनुरे यांनी पाठपुरावा केला.
चौगुले आणि पनुरे यांनी मुंबई येथे पालकमंत्री प्रताप सरनाईक यांची भेट घेऊन योजनेतील प्रलंबित प्रश्नांबाबत निवेदन सादर केले. महावितरण कंपनीसाठी आवश्यक असलेला दीड कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्याची मागणी त्यांनी यावेळी केली. ग्रामीण भागातील नागरिकांच्या पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न लक्षात घेऊन तातडीने निर्णय घेण्याची विनंतीही करण्यात आली.
या मागणीची दखल घेत पालकमंत्री सरनाईक यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना थकीत निधी वर्ग करण्याबाबत निर्देश दिल्याची माहिती देण्यात आली आहे. त्यामुळे निधी हस्तांतरणाची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर योजनेच्या पुढील कामातील अडथळे दूर होण्यास मदत होऊ शकते.
आता प्रत्यक्ष कार्यवाहीकडे लक्ष
पालकमंत्र्यांनी निर्देश दिल्याने १६ गावांच्या पाणीपुरवठा योजनेबाबत आशा निर्माण झाली असली, तरी निधी प्रत्यक्षात कधी वर्ग होतो आणि त्यानंतर संबंधित यंत्रणा किती वेगाने काम पूर्ण करतात, यावर योजनेची पुढील वाटचाल अवलंबून असेल. केवळ आदेशापुरती कार्यवाही मर्यादित न राहता निधी हस्तांतरण आणि योजनेचे उर्वरित काम वेळेत पूर्ण होणे आवश्यक आहे. माजी आमदार चौगुले आणि पनुरे यांच्या पाठपुराव्यानंतर हा प्रश्नपालकमंत्र्यांच्या स्तरावर पोहोचला असून, निधी वर्ग करण्याच्या निर्देशांमुळे पुढील कार्यवाहीचा मार्ग मोकळा होण्याची अपेक्षा आहे. आता जिल्हा प्रशासन आणि संबंधित विभागांच्या कार्यवाहीकडे १६ गावांतील ग्रामस्थांचे लक्ष लागले आहे.



