लोहारा : प्रतिनिधी
लोहारा तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या फार्मर आयडी (Farmer ID) वर जमिनीचा तपशील दिसत नसल्याने शासकीय योजनांचा लाभ घेण्यात मोठ्या अडचणी निर्माण होत आहेत. तसेच खरीप २०२५ हंगामातील प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत तांत्रिक त्रुटीमुळे वगळण्यात आलेल्या धानुरी, माकणी व जेवळी या तीन महसूल मंडळांचा तातडीने समावेश करून शेतकऱ्यांना विमा मंजूर करावा, अशी मागणी शिवसेना लोहारा तालुका प्रमुख जगन्नाथ पाटील यांनी तहसीलदार रणजितसिंह कोळेकर यांना दिलेल्या निवेदनातून केली.
निवेदनात म्हटले आहे की, शासनाच्या विविध कृषी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी फार्मर आयडी अनिवार्य करण्यात आला आहे. मात्र तालुक्यातील अनेक शेतकऱ्यांच्या आयडीवर ‘No Land Details Found’ असा संदेश दिसत असून ७/१२ व ८-अचा तपशील उपलब्ध होत नाही. त्यामुळे पीएम-किसान, पीक विमा, अनुदान योजना तसेच ई-पिक पाहणीसाठी अर्ज करताना शेतकऱ्यांना अडचणी येत आहेत.
फार्मर आयडीवरील त्रुटीमुळे शेतकऱ्यांना वारंवार महा-ई-सेवा व सीएससी केंद्रांवर फेऱ्या माराव्या लागत असून आर्थिक व मानसिक त्रास सहन करावा लागत आहे. त्यामुळे संबंधित महसूल अधिकारी, भूमी अभिलेख विभाग व तांत्रिक यंत्रणेला आवश्यक सूचना देऊन विशेष दुरुस्ती मोहीम राबवावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
याशिवाय खरीप २०२५ हंगामातील प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत तांत्रिक त्रुटीमुळे लोहारा तालुक्यातील धानुरी, माकणी व जेवळी महसूल मंडळांतील हजारो शेतकरी विमा लाभापासून वंचित राहिल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. राज्य तांत्रिक सल्लागार समितीनेही ही त्रुटी निदर्शनास आणून दिली असून शासनाने विमा कंपन्यांना पात्र शेतकऱ्यांना सात दिवसांत रक्कम अदा करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे या तीन महसूल मंडळांतील शेतकऱ्यांनाही समान न्याय देऊन पीक विम्याचा लाभ मिळावा, अशी मागणी करण्यात आली.
निवेदन देताना शिवसेना तालुका प्रमुख जगन्नाथ पाटील, संजय रणखांब, अमोल सोमवंशी, आनंदसिंग बायस, उपतालुका प्रमुख परमेश्वर साळुंके, युवा सेना तालुका प्रमुख दत्ताभाऊ मोरे, खंडू जाधव, श्रीकांत बिराजदार यांच्यासह अनेक शेतकरी उपस्थित होते.
